छत्तीसगढ़

खेत पहुंचकर रायपुर कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का किया निरीक्षण

Nil dhankar
18 Aug 2025 9:50 AM IST
खेत पहुंचकर रायपुर कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का किया निरीक्षण
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रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ग्राम सेरीखेड़ी में खेत पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वे को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन और एसडीएम नंदकुमार चौबे मौजूद है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल हुई बगीचा की सुमन तिर्की

यह मेरे लिए अविस्मृत करने वाला पल था जब मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे यह पल जीवन भर याद रहेगा कि मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर भी मिला। वार्तालाप के दौरान मैने शासकीय योजनाओं के माध्यम से गांव के विकास और लोगों के जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां मौजूद सभी का उत्साहवर्धन किया। यह कहना है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नगर पंचायत बगीचा की हितग्राही सुमन तिर्की का, जिन्हें 15 अगस्त 2025 स्वंतत्रता दिवस के पावन संध्या पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट-होम स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्रीगण, राजनयिक, विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तित्व, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, दिव्यांगजन तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देश के समस्त राज्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत उपरोक्त कार्यक्रम हेतु प्रतिभागियो का नामांकन मंगाया गया था। भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों से प्राप्त नामांकन के विरूद्ध 09 राज्य के 10 हितग्राहियो का चयन एट होम रिसेप्शन के लिए किया गया है, छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 01 हितग्राही सुमन तिर्की को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। सुमन तिर्की राजमिस्त्री का कार्य करती है। योजनांतर्गत इनका आवास वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुआ। आवास निर्माण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप उन्हें कुल 2.26 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

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