PM सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू

Mahasamund. महासमुंद। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत महासमुंद जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। योजना के तहत राइस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला उद्योग, बेकरी उत्पाद, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पापड़-बड़ी, नमकीन-मिक्चर, अचार, सॉस, जैम, जेली, गुड़, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, मिठाई उत्पाद, आइसक्रीम, पशु आहार, मछली आहार, मशरूम उत्पाद, मुर्गी आहार, चटनी, जूस, साबुदाना, घी, पोहा निर्माण, लहसुन-प्याज-अदरक पेस्ट, पेठा, तिलकुट सहित कई प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सकती है।

इस योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ पहले से संचालित इकाइयों के विस्तार और अपग्रेडेशन को भी शामिल किया गया है। पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं निवेश करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे छोटे उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी और सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बीटीआई रोड, महासमुंद में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही मोबाइल नंबर 9806387523, 7587724731 और 7987379574 पर भी जानकारी उपलब्ध है। जिले में नियुक्त डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। इनमें सौरभ जैन (महासमुंद), चिराग गंडेचा, योगेश कुमार पटेल (बागबाहरा), मनीष सोनी (बसना) और सचिन अग्रवाल (सरायपाली) शामिल हैं। ये सभी अधिकारी और विशेषज्ञ आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने में मार्गदर्शन देंगे। इस योजना से न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य छोटे उद्यमों को मजबूत कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है।