रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी पहल, अब E-Court सिस्टम से होंगे न्यायालयीन कार्य

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट की न्यायालयीन कार्यप्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में ऑनलाइन E-Court डिजिटल सिस्टम विकसित किया गया है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों का संधारण, पेशी की तारीखों का प्रबंधन, जमानत संबंधी कार्रवाई, प्रकरणों का निराकरण और लंबित मामलों की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। पहले चरण में इस प्रणाली को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत संचालित सभी सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) एवं विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लागू किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा न्यायालयीन कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से E-Court सिस्टम तैयार किया गया है। इस प्रणाली के शुरू होने से संबंधित न्यायालयों में प्रकरणों के रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और सुनवाई की तारीखों की जानकारी प्राप्त करना भी आसान होगा। नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियों के तहत बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले (आईपीएस) उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी सहायक पुलिस आयुक्त और उनके अधीनस्थ रीडर स्टाफ ने हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को E-Court डिजिटल सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि न्यायालयीन प्रकरणों को डिजिटल माध्यम से किस प्रकार दर्ज और संधारित किया जाएगा। इसके साथ ही पेशी की तारीखों, जमानत संबंधी कार्रवाई, मामलों के निराकरण और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में तैयार इस ऑनलाइन सिस्टम को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित न्यायालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायालयीन कार्यों में एकरूपता लाने के साथ रिकॉर्ड के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है।

E-Court सिस्टम के माध्यम से न्यायालयों में दर्ज मामलों की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी। इससे प्रकरणों के संधारण और उनके निस्तारण से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही किसी प्रकरण की अगली सुनवाई की तारीख और वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा। इस प्रणाली में जमानत संबंधी कार्यवाहियों और प्रकरणों के निराकरण का विवरण भी डिजिटल रूप में दर्ज करने की सुविधा होगी। इसके माध्यम से लंबित मामलों की निगरानी की जा सकेगी और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जा सकेंगी।

नई डिजिटल व्यवस्था से न्यायालयीन अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी प्रकरणों से जुड़ी जानकारियों का व्यवस्थित संधारण कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य न्यायालयीन कार्यों को तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से विभिन्न प्रकरणों की स्थिति की निगरानी और आवश्यक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा।

प्रथम चरण में सभी संबंधित एसीपी और विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में E-Court प्रणाली लागू करने की योजना है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सिस्टम के प्रभावी संचालन की तैयारी की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, E-Court डिजिटल सिस्टम न्यायालयीन प्रकरणों के प्रबंधन, रिकॉर्ड के संधारण, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे संबंधित न्यायालयों के कार्यों में एकरूपता आएगी और लंबित प्रकरणों की निगरानी अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी।