छत्तीसगढ़
रायगढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई, 66.80 क्विंटल जब्त
Shantanu Roy
19 Nov 2026 2:23 PM IST

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छग
Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध धान की खरीदी-बिक्री, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में प्रशासनिक और मंडी विभाग की टीमों ने जिले के अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान चलाकर कुल 66.80 क्विंटल अवैध धान के मामले पकड़े हैं। इन मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से धान का भंडारण करने वालों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसडीएम लैलूंगा द्वारा ग्राम मुकड़ेगा में जांच के दौरान सुदूराम चौहान के पास अवैध रूप से भंडारित धान पाया गया। जांच में मौके पर 34 कट्टा धान मिला, जिसका कुल वजन 14 क्विंटल था। धान के अवैध भंडारण की पुष्टि होने पर प्रशासन ने इसे जब्त करते हुए मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसी तरह रायगढ़ शहर के काशीराम चौक स्थित विनोद जांगड़े के मकान में मंडी टीम द्वारा जांच की गई। इस दौरान मकान में 70 कट्टा धान पाया गया, जिसका वजन 28 क्विंटल था। टीम ने धान के भंडारण से जुड़े मामले में मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध धान भंडारण और खरीदी-बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
इसके अलावा मंडी, राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने अन्य स्थानों पर भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान अनिल किराना में 30 कट्टी और सीता किराना, शरद अग्रवाल के यहां 32 कट्टी धान पाया गया। दोनों स्थानों से कुल 62 कट्टी यानी 24.80 क्विंटल अवैध धान मिलने पर मंडी अधिनियम के तहत दो अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इस प्रकार जिले में अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान कुल 66.80 क्विंटल धान से संबंधित चार प्रकरण सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने अवैध धान की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की है। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से होने वाली अवैध धान खरीदी-बिक्री और परिवहन को रोकने के उद्देश्य से जिले में कुल 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर तीन पालियों में चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों और धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच दलों को अवैध धान परिवहन की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल भी बनाए गए हैं। ये दल अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीदी, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य अवैध धान कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना और धान से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बाजारों तक जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध धान की खरीदी-बिक्री, परिवहन अथवा भंडारण के मामले सामने आने पर मंडी अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में गठित निगरानी समितियां और उड़नदस्ता दल लगातार सक्रिय हैं।
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