छत्तीसगढ़

अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 वाहन जब्त

Shantanu Roy
17 May 2026 8:34 PM IST
अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 वाहन जब्त
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छग
Raipur/Bastar. रायपुर/बस्तर। बस्तर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने बेलगांव रेत घाट और बजावण्ड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे चार वाहनों को जब्त किया है। खनिज विभाग द्वारा की गई इस औचक कार्रवाई में दो ट्रैक्टर और दो हाईवा वाहन पकड़े गए, जो बिना वैध अभिवहन पास और दस्तावेजों के रेत परिवहन करते पाए गए। जांच दल ने मौके पर ही वाहनों को खनिज सहित जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
प्रशासन के अनुसार सभी वाहन अवैध रूप से गौण खनिज रेत का परिवहन कर रहे थे। मामले में वाहन मालिकों और संबंधित लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन और बिना अनुमति रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जिले में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई का नेतृत्व जिला खनिज जांच दल के प्रभारी एवं खनिज निरीक्षक अंकित पुरी ने किया। उनके साथ खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे तथा नगर सैनिक देवीराम बघेल और सहदेव बघेल भी मौजूद रहे। खनिज विभाग ने कहा कि जिले में अवैध खनिज कारोबार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने खनिज ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर आकाश छिकारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी के तहत खनिज विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध रेत परिवहन से सड़कों और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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