तालपुरी घोटाले की जांच फाइल की चोरी, एफआईआर नहीं

तालपुरी घोटाला: थाना प्रभारी राखी ने पुलिस अहस्तक्षेप अपराध बताकर फैना काटकर पल्लाझाड़ा

भूपेश बघेल की सरकार के समय भ्रष्ट अधिकारियों की बारात ने किया बड़ा कारनामा, अब उच्च अधिकारी बन बैन बैठे तो जांच करेगा कौन?

रायपुर (जसेरि)। भूपेश बघेल की सरकार में हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी एमडी पनरिया हर्ष कुमार जोशी है और एच के वर्मा लगातार मनमाना प्रमोशन भूपेश बघेल को रिश्तेदारी बताने से और पैसे का लेनदेन/ से कर लिया था इसका परिणाम की अब यह हो रहा है चोरों के हाथ में ही सम्पूर्ण हाउसिंग बोर्ड जैसा महत्वपूर्ण विभाग हाथ में आ गया जबकि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है विभागीय मंत्री ओपी चौधरी लगातार भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी सजा अगर भ्रष्टाचार हुआ तो और गंभीरता से जाँच में लेने हेतु अपने विभाग में लगातार मेहनत कर रहे है

लोकायुक्त में भी सबूतों के साथ भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई लेकिन इस फ़ाइल को ही गुम होने की शिकायत देकर हाउसिंग बोर्ड ने सिफऱ् औपचारिकता पूर्ण की और भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रही। क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी ही वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड में उच्च पदों में आसीन है।

भ्रष्ट अधिकारियों ने गृह निर्माण मंडल को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। बिना प्लानिंग, बिना डिमांड, मनमाने ढंग से पहले अपनी कमाई के लिए जमीन तलाशते हैं । गृह निर्माण मंडल के भूमि अधिग्रहण के पहले आसपास की सभी भूमि को चिन्हित कर गृह निर्माण मंडल के ये दो भ्रष्ट अधिकारी अपने सहयोगी भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर कमाए गए पैसे को सही उपयोग में लगाते हुए गृह निर्माण मंडल की योजनाएं लागू होने के पहले ही आसपास की सभी बेशकीमती कमर्शियल भूमि बेनामी संपत्ति के नाम पर क्रय की जाती है और बिल्डर को पार्टनर बनाकर गृह निर्माण मंडल से पहले ही आसपास की भूमि में प्लाटिंग की व्यवस्था अधिकारी अपनी मिली भगत और ताकत से करते हैं।

मुख्यसंपदा अधिकारी मुख्यालय हाउसिंग बोर्ड नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 1166/एफ 44/संपदा दिनांक 3 /6/2025 के मुताबिक तालपुरी रूआबांधा दुर्ग भिलाई के संयुक्त आवासीय परियोजनाओं की जाँच रिपोर्ट गुम के सम्बन्ध में एफआईआर करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई थी जबकि वास्तव में एफआईआर हुई ही नहीं है बल्कि थाना प्रभारी राखी ने अपने पत्र क्रमांक 57 / 2025 दिनांक 2/6/2025 में स्पष्ट लिखा है कि यह मामला पुलिस अहस्तक्षेप अयोग्य अपराध का होने से शायल को फैना देकर वरिष्ठ कार्यालय के शरण जाने का राय दिया। इससे स्पष्ट होता है कि एफआईआर हुआ ही नहीं। उसके बाद मामला फिर ठन्डे बस्ते में चला गया। इस सब मामले में हाउसिंग बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी की संलिप्तता स्पष्ट दिख रही है लेकिन कार्रवाई कुछ छोटे कर्मचारियों पर करके इतिश्री कर ली गई। शासन को चाहिए उस वक्त की सबसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आया था लेकिन इन बड़े घोटालेबाजों ने सब तरफ सेटिंग का जाल बिछाकर सबको उसमे फंसा लिया और कार्रवाई होने नहीं दी।

इसी चक्कर में गृह निर्माण मंडल के न मकान बिकते हैं न फ्लैट बिकता है और बिल्डर द्वारा निर्मित सभी फ्लैट और सभी प्लाट पहले बिक जाते हैं । हाउसिंग बोर्ड के सभी प्रोजेक्ट में ठेकेदारों से 30 से 35 प्रतिशत कमीशन के चक्कर में घटिया निर्माण किए जाने के कारण से हाउसिंग बोर्ड के कोई भी प्रोजेक्ट को सफलता नहीं मिलती । फ्लैटऔर कई सारे प्रोजेक्ट पड़े पड़े खराब और कंडम हो गए और कबाड़ बन गए हैं। भ्रष्टाचारियों ने सारी हदें पार कर दी है। पिछले 20 से 25 सालों से गृह निर्माण मंडल को अपनी जागीर समझकर मनमाने ढंग से तालपुरी घोटाला, अभिलाषा परिसर का घोटाला और हिमालयन हाइट जैसे घोटाले 1500 से 2000 करोड़ के करीब है । जिसकी गहराई से जांच शासन करे तथा एक-एक इंच जमीन का हिसाब ले और भौतिक सत्यापन किया जाए तो सच्चाई सामने आएगी । टेंडर बुक के विपरीत जाकर प्रोजेक्ट को अनाप-शनाप ढंग से ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार से सभी पूरा काम कराया गया। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन भी किया गया । अतिरिक्त निर्माण भी कराया गया । अतिरिक्त मकान भी बनाए गए और फिर उस मकान में कब्जा भी किया गया।

तालपुरी घोटाले में भारी अनियमिता हुई है। एक ही ठेके के ऊपर दूसरा ठेका जैसा गंभीर अपराध बार-बार किया गया । लोक आयोग के पास जनता से रिश्ता ने पिछले 20 सालों के सभी दस्तावेज सूचना के अधिकार में प्राप्त कर मय शपथ पत्र जमा कराए हैं । लगातार पांच सालों से पेशी उपरांत सभी प्रकार की जांच लगातार लोक आयोग द्वारा की गई और आवेदक के शपथ पत्र के आधार पर बयान भी दर्ज कराया गया प्रकरण एक फरवरी 2020 में लोक आयोग में पंजीयन किया गया, तब से लेकर आज तक गृह निर्माण मंडल के अधिकारी कोई न कोई बहाने से जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे है। हद तो तब हो गई जब भूपेश सरकार के समय सिवाय पेशी देने के अलावा कोई कार्य निष्पादन नहीं हुआ जांच को पूर्ण नहीं किया गया। न ही दोषी अधिकारी को सजा दी गई । पिछली पेशी दिनांक दिनांक 7 मई 2025 में गृह निर्माण मंडल के कमिश्नर को कोर्ट ने समन जारी कर तलब किया गया था। गृह निर्माण मंडल कोई भी जवाब नहीं दिया गया। अब आने वाली तारीख 27 जून 2025 गृह निर्माण मंडल के कमिश्नर को व्यक्तिगत उपस्थिति का समन जारी हुआ है।

चोरी ऊपर से सीनाज़ोरी

हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी एमडी पनरिया हर्ष कुमार जोशी अपने रुतबे और उच्च वर्ग अधिकारी में होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे1000- करोड़ से ऊपर का तालपूरी घोटाले का पूरा प्रकरण जिसमें स्पष्ट रूप से जाँच अधिकारी ने एक हज़ार से ज़्यादा करोड़ का घोटाला तालपूरी आवासी प्रोजेक्ट में स्पष्ट रूप से अपने घोटाले की जांच प्रतिवेदन जमा की थी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण फ़ाइल को बड़ी चालाकी से चोरों की बारात ने विभाग से ही ग़ायब कर दिया लगातार जनता से रिश्ता विगत 10 सालों से हाउसिंग बोर्ड के यह भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ़ समाचार सबूतों के साथ छापते रहे हैं। जिसके आधार है वर्तमान हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अवनीष शरण ने ताल पूरी घोटाले की फ़ाइल को तलब किया और फ़ाइल नहीं मिलने की स्थिति में एक शासकीय आदेश पारित हुआ जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र मुख्य अधिकारी को लिखा गया। लेकिन पुलिस थाना राखी के प्रभारी ने भ्रष्ट अधिकारियों के प्रभाव में आकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई न ही फ़ाइल की चोरी की जाँच अपने हाथों में लिया। संपत्ति का मामला मानकर फैना रिपोर्ट काट दी जनता रिश्ता ने जब राखी टीआई से बातचीत की तो टीआई ने स्पष्ट कहा के इसमें संपदा अधिकारी ने सिफऱ् फ़ाइल गुम होने की सूचना दी है इसलिए फ़ैना काटकर आगे बढ़ा दिया गया केस नस्तिबंद कर दिया। अब हुई भ्रष्ट अधिकारियों की बल्ले बल्ले लेकिन जनता से रिश्ता के पास सूचना के अधिकार के द्वारा निकाले गए 2002 से लेकर 2018-19 तक पर्याप्त सबूत बताते हैं कि तालपुरी घोटाला हजार करोड़ से उपर का था जिसकी जांच तत्कालीन संपदा अधिकारी ने की थी। वो जांच रिपोर्ट भी जनता से रिश्ता ने लोकआयुक्त को शिकायत करते समय जमा करवाई थी। अभी छत्तीसगढ़ लोक आयुक्त में भ्रष्टाचार का प्रकरण लंबित है। भ्रष्ट अधिकारी वर्तमान सरकार और विभाग को जबरन बदनाम कर रहे।