पेंशनरों की मांग पर शासन सक्रिय

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ द्वारा पेंशनरों को ट्रेजरी व्यवस्था की जटिलताओं एवं प्रक्रियागत बाधाओं से मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में पृथक पेंशन कार्यालय स्थापित करने की मांग पर शासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही प्रारंभ हो गई है।महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 10 जुलाई 2026 को मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील से भेंट कर पेंशनर्स हित से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ पृथक पेंशन कार्यालय स्थापना की मांग का ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में बताया गया था कि वर्तमान ट्रेजरी व्यवस्था के कारण पेंशनरों को अनेक प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है।

मुख्य सचिव को सौंपे गए इसी ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने 17 जुलाई 2026 को संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, रायपुर को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में पृथक पेंशन कार्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के अवर सचिव श्रीमती शांता खरे द्वारा जारी पत्र में इस विषय पर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।

महासंघ ने इसे पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल बताते हुए मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। महासंघ का मानना है कि पृथक पेंशन कार्यालय स्थापित होने से पेंशन स्वीकृति, संशोधन, पारिवारिक पेंशन, जीवन प्रमाण-पत्र तथा अन्य पेंशन संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण संभव होगा और वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।