सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिलते ही हटाया गया अतिक्रमण
बीजापुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद बीजापुर ने वार्ड क्रमांक 10 स्थित चट्टानपारा क्षेत्र में सामुदायिक भवन के समीप किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर शिकायत का सफल निराकरण किया। कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद का आभार प्रकट किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर निवासी सुनील झाड़ी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जानकारी दी थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद नगर पालिका परिषद द्वारा नियमानुसार कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
शिकायतकर्ता द्वारा ऑडियो संदेश के माध्यम से क्षेत्र में स्थित एक पुराने कुएं को पाटे जाने संबंधी शिकायत भी की गई थी। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लगभग 15 फीट का उक्त छोटा कुआं बरसाती नाले के समीप पहाड़ी ढलान वाले दुर्घटनाजन्य स्थल पर स्थित था। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा कारणों से पूर्व में ही उसे पाट दिया था। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में क्षेत्र के रहवासियों को नगर पालिका द्वारा नल-जल योजना के माध्यम से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उक्त कुएं की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। स्थल की वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद यह पाया गया कि कुएं के पुनर्स्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार के निस्तारण की आवश्यकता नहीं है।
नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2019 से विभिन्न माध्यमों के जरिए इस विषय से संबंधित शिकायतें की जा रही थीं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर की गई प्रभावी कार्रवाई के बाद अब मामले का पूर्ण निराकरण कर दिया गया है।
कार्रवाई से संतुष्ट शिकायतकर्ता सुनील झाड़ी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद बीजापुर के प्रति आभार व्यक्त किया। यह कार्रवाई दर्शाती है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन रही है तथा शासन-प्रशासन जनशिकायतों के निराकरण के प्रति गंभीर और संवेदनशील है।
