जिला प्रशासन का एक्शन मोड, तिवरैया शासकीय दुकान में अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस

Raipur. रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत तिवरैया स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण कर अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण की कार्रवाई नगर निगम उपायुक्त अंजली शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें वितरण व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति और रिकॉर्ड संधारण की पूरी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान में कुछ व्यवस्थाओं में अनियमितताएं और रिकॉर्ड विसंगतियां थीं। इसके आधार पर उपायुक्त ने संबंधित संचालक को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया। उपायुक्त ने स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी और उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री का मिलान कर शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप वितरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय पर और पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या रिकॉर्ड में विसंगति पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना होगा और पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखनी होगी। इसका उद्देश्य यह है कि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायसंगत तथा समयबद्ध हो। उपायुक्त ने बताया कि इस कार्रवाई से न केवल हितग्राहियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिलेगा।

बल्कि दुकान संचालकों और कर्मचारियों में भी जिम्मेदारी और पारदर्शिता की भावना बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की ओर से समय-समय पर स्टॉक ऑडिट और वितरण निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पहले ही चरण में पकड़ी जा सके। इस निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी और बिक्री रसीदों की पूरी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने यह सुनिश्चित किया कि वितरण प्रक्रिया शासन के मानकों और नियमों के अनुसार हो और किसी हितग्राही को खाद्यान्न की कमी या विलंब का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधा और खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत होगी। उपायुक्त ने कहा कि आगे भी इस प्रकार के नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए रखे जाएंगे। इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।