जन चौपाल में कलेक्टर विनय लंगेह ने सुनी जन समस्याएं

Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए लाभान्वित करना है। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 32 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बागबाहरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री बीमा योजना अंतर्गत राशि की स्वीकृति के लिए कई एजेंटों द्वारा किसानों से अवैध रूप से राशि वसूल करने की शिकायत मिलने पर तत्काल अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा से सम्पर्क करने कहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अन्य किसी भी तरह की शुल्क की वसूली मान्य नहीं है।

जिस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचल के किसानों से भी कहा है कि शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एसडीएम कार्यालय में सूचना देवें। जन चौपाल के दौरान ग्राम बेलसोंडा के निवासियों ने ग्राम में नशे के अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में संलग्न लोगों पर तत्परता से कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, ग्राम कनेकेरा ऐनिकट पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा। वहीं, हीरमोहन लाल साहू ने विकलांग पेंशन की पात्रता के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। इसी प्रकार दिनेश प्रताप सिंह ने बाल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली राशि दिलवाने के संबंध में निवेदन किया। इसके अलावा जन चौपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की स्वीकृति, वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने, पूर्व में किए गए कार्यों का लंबित भुगतान, अवैध भूमि कब्जा हटवाने, मुआवजा राशि दिलवाने, तथा राशन कार्ड संबंधी समस्याएं के आवेदन प्रस्तुत किए। इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच करें और प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को समय पर राहत मिल सके।