छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिल हाफ योजना हो सकती है 100 से बढ़कर 200 यूनिट

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर जल्द ही मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिया है कि सरकार बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी को लेकर जनता की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है और इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संभव है, राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करे। मुख्यमंत्री साय गुरुवार को नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बिजली बिल हाफ योजना में हालिया संशोधन के बाद बढ़े हुए बिलों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि संशोधित नियमों के कारण अब छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई परिवारों को हर महीने के बिजली बिलों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार गंभीर, जल्द मिल सकती है राहत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा- “हमारी सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है। बिजली बिलों को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह जनता के हित में ही होगा।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए आम नागरिकों को राहत देना है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेशभर में उम्मीद जगी है कि बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की जा सकती है।

उपभोक्ताओं की बढ़ी उम्मीदें

बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद से ही राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं में असंतोष देखने को मिला था। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और व्यापारी वर्ग ने सरकार से सीमा बढ़ाने की मांग उठाई थी। संशोधन के चलते पहले की तुलना में कई उपभोक्ता हाफ बिल योजना से बाहर हो गए थे, जिससे उनका मासिक बिल दोगुना हो गया था। अब मुख्यमंत्री के इस ताजा बयान के बाद उपभोक्ताओं में नई उम्मीदें जागी हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार उपभोक्ताओं की श्रेणी और खपत सीमा का नया आकलन कर रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार अगले कुछ हफ्तों में संशोधित नीति या अधिसूचना जारी कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने दिया जनता को भरोसा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और हर नीति में पारदर्शिता रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से सुझाव ले रही है और निर्णय लेते समय सभी वर्गों— गरीब, किसान, कर्मचारी, और व्यापारी का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य है कि विकास और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। राज्य की ऊर्जा नीतियां जनता के सहयोग और सुझावों से ही सशक्त बनेंगी।”

सूर्य घर योजना पर भी विचार

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब इस योजना में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया में संशोधन पर विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था में उपभोक्ता को सोलर पैनल लगवाने के बाद ही सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें प्रारंभिक निवेश के लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी पहले चरण में ही मिल सके, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिले और अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, केंद्र के सहयोग से, सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही नई नीति जारी करेगी। इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को भी बल मिलेगा।

ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार की तैयारी

मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाती है, तो इससे प्रदेश के लगभग 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनहितैषी छवि को और मजबूती मिलेगी। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे बिजली दरों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान दीपावली से पहले जनता के लिए राहत का संकेत है, जिससे आम उपभोक्ताओं में उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है।