FCI की आधुनिकीकरण के तहत छत्तीसगढ़ भारत के 'राइस पावरहाउस' के रूप में उभरा: बृजमोहन अग्रवाल

New Delhi. नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (FCI) में हो रहे तकनीक-संचालित बदलावों के साथ, छत्तीसगढ़ ने "भारत के धान के कटोरे" के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए नए आंकड़ों से धान की खरीद में ऐतिहासिक वृद्धि और एक बड़े लॉजिस्टिक बदलाव का खुलासा हुआ है, जिसका उद्देश्य राज्य की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक मानक बनाना है।

मूल्य में 100% की वृद्धि: धान खरीद का स्वर्ण मानक

छत्तीसगढ़ के किसानों की वित्तीय स्थिति में असाधारण सुधार देखा गया है। पिछले पाँच वर्षों में, छत्तीसगढ़ में FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का मूल्य वर्ष 2020-21 के ₹13,419.90 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹27,009.44 करोड़ के आश्चर्यजनक आंकड़े तक पहुँच गया है। यह आधे दशक में मूल्य में लगभग 102% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान खरीद की मात्रा 71.08 LMT से बढ़कर 116.42 LMT हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहाँ FCI राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी सहित विभिन्न फसलों की खरीद करता है, वहीं छत्तीसगढ़ में धान मुख्य फोकस वाली फसल बनी हुई है, जो राज्य की संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है।

"राष्ट्रीय खाद्य भंडार में छत्तीसगढ़ का योगदान न केवल गर्व का विषय है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक स्तंभ भी है। अपने किसानों के लिए खरीद मूल्य को दोगुना करके और IIT-समर्थित अनुकूलन मॉडल लागू करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी में उपजा हर दाना कुशलतापूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा करे। हमारा ध्यान लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने और राज्य समिति के सदस्यों द्वारा गोदामों के नियमित ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से भंडारित गुणवत्ता में सुधार करने पर है।" — बृजमोहन अग्रवाल (सांसद एवं अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति)

IIT दिल्ली के साथ सहयोग: अनाज परिवहन में क्रांति

IIT दिल्ली के FITT (फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी के तहत एक अत्याधुनिक 'रूट ऑप्टिमाइजेशन' अध्ययन शुरू किया गया है। रेलवे के FOIS पोर्टल के साथ एकीकृत यह डिजिटल दैनिक रेक योजना टूल, FCI को पॉइंट-टू-पॉइंट माल ढुलाई गणना को स्वचालित करने की अनुमति देता है। इस टूल का कार्यान्वयन फरवरी 2025 में शुरू हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि छत्तीसगढ़ का अनाज न्यूनतम लागत और अधिकतम गति के साथ कमी वाले क्षेत्रों तक पहुँचे।

क्षमता और मुद्रीकरण: एक लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण

छत्तीसगढ़ में भंडारण की स्थिति भी विकसित हो रही है। वर्तमान में, राज्य की कुल भंडारण क्षमता 32.41 LMT है (जिसमें FCI के तहत 21.15 LMT और राज्य एजेंसियों के पास 11.26 LMT शामिल है)। इसे और अधिक आधुनिक बनाने के लिए, सरकार परियोजना प्रबंधन सेवाओं (PMS) की आवश्यकता के बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने हेतु 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना' (Asset Monetization Scheme) का उपयोग कर रही है। राज्य में इस दक्षता अभियान के लिए पहचाने गए प्रमुख स्थलों में FSD दुर्ग और FSD अर्जुन शामिल हैं।

ये प्रयास पांच प्रमुख स्तंभों वाली एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं:

● PEG योजना: पारंपरिक गोदामों के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना।

● PPP साइलो: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भंडारण का आधुनिकीकरण।

● केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS): रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमता के लिए प्रत्यक्ष सरकारी वित्त पोषण।

● परिसंपत्ति मुद्रीकरण: मौजूदा भंडारण भूमि के मूल्य को अधिकतम करना।