1 करोड़ मुआवजे का मामला! 389 दिन देर से अपील करने पर कंपनी को लगा 38 हजार का जुर्माना

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा निर्धारित 1 करोड़ 9 हजार 160 रुपये की मुआवजा राशि के खिलाफ अपील दायर करने में 389 दिन की देरी पर हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज की बस प्रबंधन कंपनी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, अदालत ने देरी को माफ करते हुए कंपनी की अपील को सशर्त सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि रोडवेज कंपनी को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जमा करना होगा। इस शर्त के पालन के बाद ही शेष राशि के भुगतान पर अपील के अंतिम निर्णय तक रोक लागू रहेगी।

389 दिन की देरी पर लगा 38 हजार रुपये का जुर्माना

मामले में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने मुआवजे का दावा किया था। इस पर ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए मृतक के परिवार को 1 करोड़ 9 हजार 160 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने के लिए रोडवेज कंपनी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन निर्धारित समयसीमा से 389 दिन की देरी हो गई। इस देरी को लेकर हाईकोर्ट ने कंपनी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और विलंब माफ करते हुए अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी।

पीड़ित परिवार के खाते में जमा करना होगा 50 फीसदी मुआवजा

हाईकोर्ट ने रोडवेज कंपनी को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित मुआवजा राशि का आधा हिस्सा पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जमा करे। ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित कुल राशि 1,00,09,160 रुपये है। इस हिसाब से 50 प्रतिशत राशि 50,04,580 रुपये होती है। अदालत ने साफ किया है कि निर्धारित राशि जमा करने की शर्त पूरी होने पर ही शेष मुआवजा राशि के भुगतान पर रोक रहेगी। इससे कंपनी की अपील लंबित रहने के दौरान पीड़ित परिवार को मुआवजे का एक हिस्सा मिल सकेगा।

मुआवजा खर्च करने की छूट, लेकिन लौटाने की शर्त भी

हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को खाते में जमा होने वाली राशि के इस्तेमाल की सशर्त छूट दी है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अपील के अंतिम फैसले में राशि रोडवेज कंपनी को वापस करने का आदेश दिया जाता है, तो परिवार को संबंधित राशि लौटानी होगी। इस प्रकार अदालत ने अपील की सुनवाई की अनुमति देने के साथ-साथ पीड़ित परिवार के हितों को लेकर भी शर्तें निर्धारित की हैं। फिलहाल मुआवजे को लेकर अंतिम निर्णय आना बाकी है।

अपील पर अंतिम निर्णय आना बाकी

हाईकोर्ट द्वारा 389 दिन की देरी माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि ट्रिब्यूनल का मुआवजा संबंधी फैसला बदल दिया गया है। अदालत ने अभी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। अब मामले में आगे होने वाली सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि यथावत रहेगी या उसमें कोई बदलाव होगा।