छत्तीसगढ़
किसानों को बड़ी राहत: खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन की एमएसपी पर होगी खरीदी
Shantanu Roy
5 Jan 2026 7:17 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय को किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए आर्थिक संबल बनेगा और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा।
किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ के किसानों से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली की एमएसपी पर खरीद को स्वीकृति प्रदान की है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 5, 2026
इस दूरदर्शी निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय…
मुख्यमंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीदी से किसानों में इन फसलों की खेती के प्रति रुचि बढ़ेगी। अब तक कई किसान मूल्य की अनिश्चितता के कारण दलहन-तिलहन की खेती से दूरी बनाते थे, लेकिन एमएसपी पर सरकारी खरीदी से उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी। इससे राज्य में फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार तुअर, उड़द और मूंग जैसी दलहन फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होती हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। वहीं सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहन फसलें किसानों को अतिरिक्त आमदनी देने के साथ-साथ खाद्य तेल उत्पादन को भी बढ़ावा देती हैं।
एमएसपी पर खरीद से इन फसलों का रकबा बढ़ने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। जब किसानों की आय बढ़ेगी तो उसका सीधा असर गांवों की क्रय शक्ति, रोजगार और स्थानीय व्यापार पर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार अब केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने में जुटेगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
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