आंगनबाड़ी सहायिका को वापस मिली नौकरी
बिलासपुर। आंगनबाड़ी सहायिका की बर्खास्तगी आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने शासन के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को उसी स्थान पर दोबारा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्राची तरुणधर दीवान ने पैरवी की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा,राजनीतिक विद्वेषवश की गई शिकायत के आधार पर नियमों का बगैर पालन किए विभागीय अधिकारियों ने एकतरफा कार्रवाई की थी। अफसरों ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का सीधेतौर पर उल्लंघन कर दिया है।
याचिकाकर्ता मुरली यादव ने अधिवक्ता प्राची तरुणधर दीवान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है, जनपद पंचायत शंकरगढ़ जिला बलरामपुर के आंगनबाड़ी केंद्र समुद्री में 19 अगस्त 2023 को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुई थी। तब से लेकर लगातार वह अपना कामकाज ईमानदारी के साथ कर रही थी। केंद्र व राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते आ रही थी।
24 सितंबर 2022 को विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में उनके विरुद्ध शिकायत की गई। यह शिकायत पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना के चलते की गई थी। विधायक से की गई शिकायत के आधार पर विधायक के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने उनकी 19 साल की ईमानदारी के साथ किए जा रहे कार्य को दरकिनार करते हुए विधायक से की गई शिकायत के महज 13 दिन बाद सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। याचिका की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्राची तरुणधर दीवान ने कहा कि राजनीतक दुर्भावना और महज शिकायत के आधार पर किसी शासकीय सेवक को एक झटके में कैसे सेवा से बाहर किया जा सकता है। अधिवक्ता प्राची दीवान ने सेवा भर्ती नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों से सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी करने से पहले सेवा भर्ती नियमों को ना केवल दरकिनार कर दिया है वरन सेवा भर्ती नियमों का खुलकर उल्लंघन भी किया है।
