छत्तीसगढ़

15 साल के किशोर को सेंट्रल जेल भेजने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई पर मचा हड़कंप

Shantanu Roy
14 Nov 2026 7:21 PM IST
15 साल के किशोर को सेंट्रल जेल भेजने का आरोप, पुलिस की कार्रवाई पर मचा हड़कंप
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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। सरकंडा पुलिस पर आरोप है कि उसने महज 15 साल के एक किशोर को वयस्क आरोपियों के साथ कोर्ट में पेश कर दिया और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि पिछले महीने ही बाल न्यायालय ने इसी किशोर की उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपये के जुर्माने पर रिहा किया था। परिजनों के पास बाल न्यायालय की सील लगी रसीद और उम्र से संबंधित अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। अब
परिवार पुलिस
की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। मामले के अनुसार, सरकंडा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत छह लोगों को पकड़ा था। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में संबंधित किशोर की उम्र 18 साल बताई गई। इतना ही नहीं, उसका नाम, पूरा पता और फोटो भी सार्वजनिक कर दिया गया। जब परिजनों को इस कार्रवाई की जानकारी मिली तो उन्होंने किशोर की वास्तविक उम्र 15 से 16 वर्ष होने का दावा किया। इसके समर्थन में दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और पिछले महीने बाल न्यायालय से मिली रसीद प्रस्तुत की।

बाल न्यायालय के पुराने आदेश का दिया हवाला
परिजनों का कहना है कि जिस किशोर को पुलिस ने वयस्क बताकर सेंट्रल जेल भेजा है, उसकी उम्र बाल न्यायालय पहले ही 15 वर्ष मान चुका है। पिछले महीने अदालत ने 1500 रुपये का जुर्माना लगाकर उसे रिहा किया था। परिवार के पास इस कार्रवाई से संबंधित सील लगी रसीद भी मौजूद है। परिजनों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पुलिस ने किशोर की उम्र का सही सत्यापन किए बिना उसे वयस्कों के साथ पेश किया। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति में उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी गई। परिवार का दावा है कि यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की धारा 74 का उल्लंघन है।

घर से ले गई पुलिस, थाने पहुंचने पर मिली जेल भेजे जाने की जानकारी
खमतराई अशोक नगर निवासी किशोर के भाई ने बताया कि पुलिस उनके छोटे भाई को घर से अपने साथ ले गई थी। शाम को परिवार को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें बाल न्यायालय जाने के लिए कहा गया। परिजनों के मुताबिक, बाल न्यायालय पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके भाई की उम्र दस्तावेजों में 18 से 20 साल दर्ज कर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मां से बिना किसी अपराध की स्पष्ट जानकारी दिए सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे।

लूट और एक्सीडेंट के मामले को लेकर भी भ्रमित करने का आरोप
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि थाने में पहले इस मामले को लूट का प्रकरण बताया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में चक्कर लगाने के दौरान कुछ वकीलों और बिचौलियों ने इसे एक्सीडेंट का मामला बताकर उन्हें भ्रमित किया। परिवार का यह भी आरोप है कि सेंट्रल जेल से किशोर का प्रकरण वापस बाल न्यायालय भेजने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा 4 हजार रुपये की मांग की जा रही है। इन आरोपों के चलते परिवार की परेशानी और बढ़ गई है। परिजन चाहते हैं कि किशोर की वास्तविक उम्र के दस्तावेजों की जांच कर उसे उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत दिलाई जाए।

प्रशिक्षु पीएसआई ने दी अपनी सफाई
इस मामले में कार्रवाई करने वाले प्रशिक्षु पीएसआई लखेश्वर यादव ने अपनी सफाई में कहा कि परिजनों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान जन्मतिथि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। उनके मुताबिक, पूछताछ के दौरान युवक ने खुद अपनी जन्मतिथि बताई थी। उसी आधार पर उसकी उम्र दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई।

सीएसपी बोले- दस्तावेजों की कराई जाएगी जांच
सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में आमतौर पर उम्र से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते हैं। किशोर द्वारा बताई गई जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 के आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन आंकी गई थी। हालांकि, अब परिजनों की ओर से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी गहन जांच कराई जाएगी।

अधिवक्ता ने बताया कानूनी राहत का रास्ता
अधिवक्ता रोहित शर्मा के अनुसार, परिजन किशोर की दूसरी कक्षा की मार्कशीट और पिछले महीने बाल न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय में पेश कर तत्काल कानूनी राहत मांग सकते हैं। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग या बाल कल्याण समिति दोषी विवेचक और थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में किशोर की वास्तविक उम्र के दस्तावेजों की जांच और पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। परिजनों के आरोपों और पुलिस के पक्ष के बीच अब दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण हो गया है।
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