97 उपार्जन केंद्रों में 91,644 किसानों का पंजीयन, पहले दिन 95 केंद्रों के लिए 239 टोकन जारी

Gariaband. गरियाबंद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। जिला प्रशासन ने खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 97 धान उपार्जन केंद्रों में कुल 91,644 किसानों का पंजीयन किया गया है। इन पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा 1,07,782 हेक्टेयर है। इस वर्ष शासन द्वारा जिले में सात नवीन धान उपार्जन केंद्र भी प्रारंभ किए गए हैं। धान खरीदी के प्रथम दिवस 15 नवंबर के लिए जिले के 95 उपार्जन केंद्रों में कुल 239 टोकन जारी किए गए हैं। इन टोकन के माध्यम से 794.42 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए केंद्रवार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधा, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, बारदाने तथा धान के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। खरीदी केंद्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला नोडल अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खरीदी प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और उनके दायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है। अधिकारियों को नियमित रूप से केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले में 33 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय विशेष जांच दलों का गठन किया गया है। खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता दलों की भी तैनाती की गई है। ये दल विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं बिक्री पर नजर रखेंगे। संदिग्ध गतिविधियां या अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को मिले और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।