125 दिनों की रोजगार की वैधानिक गारंटी, समयबद्ध मजदूरी भुगतान

Bijapur. बीजापुर। जिले की ग्राम पंचायतों में आजीविका डबरी का निर्माण प्रमुखता से किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को उनके अधिकारों और योजनांतर्गत नवीन प्रावधानों के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में विकासखंड बीजापुर की ग्राम पंचायत धनोरा में आजीविका डबरी में कार्य कर रहे श्रमिकों को फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) के प्रावधानों से अवगत कराया गया। अकुशल श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष भर में 125 दिनों की रोजगार की वैधानिक गारंटी देने के उद्देश्य से यह योजना ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सिंचाई, जल संरक्षण और अन्य विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं।

कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में वीबी-जी राम जी योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत धनोरा की सरपंच रूखमणी तेलम ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है और श्रमिकों के लिए बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। वार्ड नंबर 4 की पंच एवं मेट सोनमती कुड़ियम ने कहा कि 125 दिन का रोजगार मिलने से श्रमिकों को काफी राहत मिली है। वहीं ग्रामीण श्रमिक माड़ो राम कुड़ियम ने बताया कि मजदूरी भुगतान में सरलता और त्वरित भुगतान सुनिश्चित होने से उन्हें योजना का अधिक लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि मजदूरी भुगतान प्रक्रिया में सुधार किया गया है और यह ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा।

विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के तहत समृद्ध और सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना और आजीविका संबंधी संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के व्यस्त समय, जैसे बुवाई और कटाई के दौरान कार्य में भागीदारी नहीं कराई जाएगी। योजना के तहत यदि किसी मजदूर को 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी के बावजूद कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी, मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित निगरानी तथा सामाजिक अंकेक्षण तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। इस प्रकार वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीणों के आजीविका और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीण विकास में एक नया मुकाम स्थापित कर रही है।