तेजस्वी यादव का चुनावी वादा: महिलाओं को 'माई बहन मान' योजना के तहत 30,000 रुपये देने की घोषणा

Patna, पटना : बिहार विधानसभा चुनाव चरण एक के लिए प्रचार के अंतिम दिन, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 20 साल पुरानी जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को "उखाड़ फेंकने" का विश्वास व्यक्त किया और घोषणा की कि उनका प्रशासन, यदि निर्वाचित होता है, तो प्रस्तावित 'माई बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपये हस्तांतरित करेगा।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, यादव ने कहा, "हमने जो माँ बहन मान योजना की घोषणा की थी, उससे कई महिलाएं उत्साहित हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस महंगाई के समय में आर्थिक राहत मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों की मांगों पर हमारी सरकार बनेगी। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति भी आ रही है, यह लोगों के लिए एक नया साल है। यह 14 जनवरी को है, हम सरकार बनाएंगे, और माँ बहन मान योजना के तहत, हम पूरे साल के लिए महिलाओं के खातों में 30,000 रुपये जमा करेंगे।"

राजद नेता ने कहा कि इस योजना से महंगाई के समय में महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, "महंगाई के इस समय में उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। पांच साल के लिए 1.5 लाख रुपये और एक साल के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे, जो 14 जनवरी को दिए जाएंगे।"

तेजस्वी यादव ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (बीआरएलपी) के तहत राज्य की जीविका दीदियों को लाभान्वित करने के वादे भी दोहराए, जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह, 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज और महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफी का वादा किया गया।

उन्होंने कहा, "हमने पहले भी कहा था कि जो जीविका दीदी सरकार के आदेश पर दिन-रात काम करती हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता, हम उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे। इसके साथ ही, हम महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करेंगे। हम महिलाओं को 5 लाख रुपये का बीमा देने का भी काम करेंगे।"

महागठबंधन के घोषणापत्र में विस्तृत रूप से किये गए इन वादों का उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं को आर्थिक राहत और कल्याण प्रदान करना है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी पोस्टिंग उनके गृह कैडर से 70 किलोमीटर के भीतर ही दी जाएगी।

जदयू नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा किया, "हम पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का यह आखिरी दिन है। लोग बदलाव के मूड में हैं। इस बार बिहार की जनता पिछले 20 साल से सत्ता में रही सरकार को उखाड़ फेंकेगी।"

उन्होंने दोहराया कि वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

उन्होंने एएनआई से कहा, "हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जीत रही है। हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे।"

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 28 अक्टूबर को 'बिहार का तेजस्वी प्रण' शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें चुनाव से पहले प्रमुख वादों की रूपरेखा दी गई है। गठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक कानून पारित करने का वादा किया है।

घोषणापत्र के अनुसार, 'माई-बहन मान योजना' के तहत महिलाओं को एक दिसंबर से अगले पांच वर्षों तक 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी।

विपक्षी गठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का वादा किया। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सत्ता संभालने के तुरंत बाद इसे बहाल करने के बाद से ही ओपीएस कांग्रेस के एजेंडे में रहा है। कांग्रेस ने इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था।

महागठबंधन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को स्थगित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को "कल्याणोन्मुखी और पारदर्शी" बनाने का वादा किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक इस साल की शुरुआत में संसद में एक विस्तृत बहस के बाद पारित हुआ था, हालाँकि कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी थी।

2025 के चुनावों से पहले, बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए (जिसमें भाजपा, जेडी(यू), हमस, लोजपा (आरवी) शामिल हैं) और महागठबंधन ( जिसमें राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दल शामिल हैं) के बीच है।

इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।