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Patna पटना: गुरुवार को पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में भूमि सुधार और जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। विजय सिन्हा ने विभाग की मासिक प्रदर्शन समीक्षा में सबसे निचले रैंक वाले सर्कल के सर्कल अधिकारियों (COs) को बुलाया और खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने पूछा कि उनके संबंधित सर्कल में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उनका प्रदर्शन लगातार पीछे क्यों है। कुछ अधिकारियों के मेडिकल लीव पर होने का जिक्र करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महीने के अंत तक कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा, "जो अधिकारी प्रदर्शन करने में विफल रहेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।" इसी के साथ, विजय सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है और स्पष्ट किया कि लगातार विभागीय समीक्षा और मासिक निगरानी शुरू कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर को पदभार संभालने के बाद से उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता लंबित भूमि म्यूटेशन और सुधार मामलों का निपटारा करना रहा है। तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर लंबित मामलों की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, और ईमानदार अधिकारियों को किसी भी दबाव या धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। एक विशेष निरीक्षण टीम सर्कल कार्यालयों का दौरा करेगी, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण नियंत्रण और भूमि विवाद समाधान को विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी बताते हुए, विजय सिन्हा ने निर्देश दिया कि जनता को उनके अधिकारों और विभागीय प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए सभी सर्कल कार्यालयों में बैनर और पोस्टर लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया, और कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के समन्वय से FIR दर्ज की जानी चाहिए।
यदि पुलिस स्टेशन सहयोग नहीं करते हैं, तो अधिकारियों को लिखित शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया गया। विजय सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि यदि मुद्दे जिला स्तर पर हल नहीं होते हैं, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उन्हें पूरी गोपनीयता का आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने हर सर्कल कार्यालय में शिकायत पेटियां लगाने का आदेश दिया, जिनकी नियमित रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन सुधारों का असर ज़मीन पर दिखना चाहिए, ताकि जनता को सीधे फायदा हो। उन्होंने घोषणा की कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद, नई ऊर्जा के साथ रिव्यू मीटिंग की रफ़्तार और तेज़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मासिक रिव्यू और ठोस कार्रवाई से राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कामकाज में काफी सुधार होगा।
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