Siwan: वन विभाग ने 69 सड़क परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति नहीं दिया
सिवान: राज्य की 69 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग अंतिम स्वीकृति नहीं दे रहा है. इनमें कई ऐसी सड़कें हैं, जिनका निर्माण एक दशक पहले पूरा हो चुका है. सड़कों की मंजूरी नहीं मिलने से इनमें नया काम नहीं हो पा रहा है. खासकर चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है. पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर इन सड़कों की अंतिम स्वीकृति देने को कहा है.
पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की दो स्तर पर मंजूरी दी जाती है. स्टेज एक में मंजूरी मिलने पर सड़कों का काम शुरू होता है, लेकिन स्टेज दो यानी अंतिम स्वीकृति भी जरूरी होती है ताकि भविष्य में अगर सड़क का चौड़ीकरण या अन्य काम हो तो परेशानी न हो. मगर वन विभाग ने 69 सड़क परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति नहीं दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रैखिक परियोजनाओं में स्टेज एक की स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों के स्टेज दो की मंजूरी दी जानी है. इसमें राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर व दक्षिण) उपभाग के अधीन की आठ सड़कें हैं. दक्षिण बिहार और सीमांचल उपभाग के अधीन 21 सड़के हैं. उत्तर बिहार सीमांचल उपभाग के अधीन 11 सड़कें तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधीन की दो सड़कें और पुल परियोजनाएं है. बिहार राज्य पथ विकास निगम की छह सड़कें हैं. इरकॉन की पांच, सीपीडब्ल्यूडी की 10 और एनएचएआई की एक परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है.
यह हो रही है परेशानी: अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने से कई परेशानी हो रही है. मूल परेशानी यह हो रही है कि पूरी हो चुकी इन सड़क परियोजनाओं में अगर कोई नया काम करने की जरूरत होती है तो वन विभाग से नए सिरे से मंजूरी लेनी पड़ रही है. यही नहीं, इसके एवज में वन विभाग राशि भी मांगता है. जबकि अंतिम स्वीकृति मिल जाती तो इन सड़कों का चौड़ीकरण आसानी से हो जाता. 10 साल पहले बनी इन सड़कों में कई की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसे और चौड़ा करने की जरूरत है.
