महिला आरक्षण पर PM के आश्वासन का जिक्र

Patna , पटना: महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल का समर्थन करते हुए, बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वही करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को यह गारंटी दी है कि "किसी का भी प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों को इस बात की चिंता है कि जनगणना के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।

ANI से बात करते हुए राम कृपाल ने कहा, "PM मोदी जो कहते हैं, वही करते हैं। हमारे एजेंडे का एक अहम वादा यह है कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो महिलाओं को आरक्षण देंगे। PM मोदी ने कहा है कि अब वह समय आ गया है जब महिला आरक्षण को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए... कई राज्यों को चिंता है कि जनगणना के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। PM मोदी ने राज्यों को गारंटी दी है कि किसी का भी प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।"

महिला आरक्षण बिल पर PM मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात का डर है..."

इस बीच, लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 को पारित करने पर चर्चा और मतदान जारी है। यह बिल संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है। इसके साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 पर भी चर्चा हो रही है, जो इस आरक्षण को दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक बढ़ाता है; और परिसीमन बिल पर भी चर्चा हो रही है, जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनका फिर से सीमांकन किया जाएगा, जिससे सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने मतभेदों से ऊपर उठें और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का समर्थन करें।

X पर एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा, "अभी संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात 1 बजे तक भी यह बहस जारी रही। जो गलतफहमियां फैलाई गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए तार्किक जवाब दिए गए हैं। हर आशंका का समाधान किया गया है। जो जानकारी अधूरी थी, वह भी हर सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी ऐसा मुद्दा, जिससे किसी के मन में विरोध का भाव पैदा हो सकता था, उसे भी सुलझा लिया गया है।" आज सुबह, INDIA ब्लॉक के सांसदों ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में एक बैठक की, ताकि सदन के पटल के लिए रणनीति बनाई जा सके। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता काकोली घोष, मानिकम टैगोर, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि INDIA ब्लॉक के सभी सांसद सदन में मौजूद रहें।

सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वह 2023 के अधिनियम में संशोधन करेगी और एक संवैधानिक संशोधन के ज़रिए परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग कर देगी।

हालाँकि, विपक्षी सांसदों ने परिसीमन करने और 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के संवैधानिक संशोधन पर चिंता जताई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून सदन में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देगा।

विपक्षी दलों ने कहा है कि वे महिला आरक्षण अधिनियम को जल्द लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं।