कोसी डैम परियोजना को रफ्तार देने की तैयारी निर्मला सीतारमण ने दिए निर्देश
Patna , पटना: राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोसी नदी पर बनने वाले हाई-लेवल बांध के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी (NWDA) और जल शक्ति मंत्रालय को कोसी-मेची लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए फंड की व्यवस्था और दूसरे चरण के लिए तकनीकी मंज़ूरी के संबंध में ज़रूरी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के साथ नई दिल्ली में सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं के तहत राज्य को मिलने वाला फंड और विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल था।
मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए केंद्र के सहयोग का अनुरोध किया और लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया।बैठक के दौरान कोसी-मेची अंतर-राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण के लिए ज़रूरी फंड हासिल करने और दूसरे चरण के लिए तकनीकी मंज़ूरी प्राप्त करने का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे।
सप्त कोसी परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, सीतारमण ने निर्देश दिया कि कोसी नदी पर हाई-लेवल बांध के लिए DPR को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।इस बात पर भी सहमति बनी कि परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर राज्य के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।
बिहार के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की सुविधा के लिए 30 सितंबर तक SNA और SPARSH तंत्र को लागू करने, साथ ही SASCI के तहत 'सुधार-आधारित प्रोत्साहन' के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विकास योजनाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई। चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार ने भागलपुर में विश्वविद्यालय के लिए पहले ही 219 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दी है। इसी तरह, हाजीपुर में NIFTEM के लिए राज्य सरकार ने 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों पर काम जल्द शुरू करने का अनुरोध किया।
चौधरी ने बताया कि बैठक बहुत सकारात्मक रही और बिहार के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से रचनात्मक सहयोग और ज़रूरी कार्रवाई का भरोसा मिला।सोन-फल्गु नदी लिंक प्रोजेक्ट, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर पर काम जल्द शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई।उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बिहार के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय संसाधन हासिल करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही हैं।
