पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, बिहार सरकार ने 628.32 करोड़ की सब्सिडी की मंजूर

पटना। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को अब और गति मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार की ओर से राशि के व्यय की स्वीकृति मिलने के बाद मेट्रो परियोजना से जुड़े निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस फैसले को पटना मेट्रो के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना के निर्माण में बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है और ऐसे में केंद्र की विशेष सहायता योजना से प्राप्त राशि से निर्माण कार्यों को वित्तीय मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 628.32 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह राशि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़े निर्माण और संचालन संबंधी कार्यों में उपयोग की जाएगी।

केंद्र की विशेष सहायता योजना से मिली राशि

पटना मेट्रो परियोजना के लिए स्वीकृत यह राशि केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत कुल 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके बाद स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसी जारी राशि में से एक हिस्सा पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने मेट्रो परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए 628.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इससे परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और विभिन्न निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निर्माण कार्यों को मिलेगा वित्तीय सहारा

पटना मेट्रो बिहार की राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। मेट्रो के शुरू होने के बाद शहर में आवागमन को आसान बनाने, सड़क यातायात का दबाव कम करने और यात्रियों को तेज एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मेट्रो परियोजना के निर्माण में सुरंग, एलिवेटेड कॉरिडोर, स्टेशन, ट्रैक, सिग्नलिंग और अन्य तकनीकी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन सभी कार्यों के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत किए जाने से परियोजना के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2026-27 में खर्च की स्वीकृति

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस राशि के व्यय को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में मेट्रो परियोजना से संबंधित स्वीकृत कार्यों पर यह राशि खर्च की जा सकेगी। वित्तीय सहायता मिलने से परियोजना से जुड़े निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही स्तरों पर पटना मेट्रो परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत मिली रकम में से मेट्रो को हिस्सा दिए जाने से राज्य पर परियोजना के वित्तीय बोझ को भी कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब इस राशि के विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

इसी क्रम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए उपयोग की जाएगी। सरकार का यह कदम मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पटना के परिवहन ढांचे को मिलेगा फायदा

पटना में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए मेट्रो परियोजना को शहर के भविष्य के परिवहन ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बना रहता है। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों को वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मेट्रो परियोजना से शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन का समय कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से सड़क यातायात के दबाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

परियोजना को समय पर आगे बढ़ाने पर जोर

628.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति ऐसे समय में मिली है, जब पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से निर्माण एजेंसियों को आवश्यक कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद है कि पटना मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी। केंद्र की विशेष सहायता योजना से मिली राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आने वाले समय में परियोजना के विभिन्न चरणों में निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नजर रखी जाएगी।

फिलहाल 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी पटना मेट्रो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग है। केंद्र से जारी 2628.32 करोड़ रुपये की पहली किस्त में से मेट्रो परियोजना को मिली यह राशि राजधानी की बहुप्रतीक्षित परिवहन परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।