बिहार सरकार की नई पहल, भूमिहीनों को मिलेगा फायदा
Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में भूमि व्यवस्था को सुधारने और लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवादों को हल करने के लिए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। विभाग की ओर से जल्द ही बसेरा-3 अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना और पुराने मामलों का समाधान करना है। इस अभियान की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी।
मंत्री ने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को पहले जमीन का पर्चा तो दिया गया था, लेकिन उन्हें अब तक न तो जमीन का कब्जा मिला और न ही मालिकाना अधिकार। सरकार ऐसे सभी मामलों की पहचान कर पात्र परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने अधिकार के लिए इंतजार कर रहे हैं।
इसके साथ ही सरकार खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए जमीन धारकों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। सरकार यह तय करने की कोशिश करेगी कि बाजार मूल्य के आधार पर कितनी राशि देकर जमीन को फ्रीहोल्ड किया जा सकता है। इस फैसले से लंबे समय से लंबित कई भूमि विवादों के सुलझने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम भी तेजी से जारी है। जानकारी के अनुसार अब तक 32 करोड़ से अधिक जमीन अभिलेखों की स्कैनिंग पूरी की जा चुकी है। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाएगा। साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इन सभी योजनाओं और अभियानों को भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
