IRCTC स्कैम मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने CBI से स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उस अर्जी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जवाब मांगा, जिसमें IRCTC स्कैम केस को स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-स्पेशल जज (PC एक्ट) ने CBI को नोटिस जारी किया और एजेंसी को 6 दिसंबर तक अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया।

राबड़ी देवी ने स्पेशल जज गोगने के सामने पेंडिंग चार केस - IRCTC स्कैम केस, कैश-फॉर-जॉब्स केस, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा की जा रही संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिडिंग्स - को ट्रांसफर करने की अर्जी दी है।

हालांकि, बुधवार को सिर्फ IRCTC स्कैम केस में नोटिस जारी किया गया, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिनेश भट्ट ने देखा कि बाकी तीन मामलों, यानी क्विड प्रो क्वो लैंड ट्रांसफर, और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी ट्रांसफर अर्जी में ज़रूरी पार्टियों को शामिल नहीं किया गया है।

अपनी अर्जी में, राबड़ी देवी ने स्पेशल जज गोगने पर भेदभाव का आरोप लगाया, और दावा किया कि सुनवाई के दौरान उनके व्यवहार से उनके मन में "भेदभाव की सही आशंका" पैदा हुई है।

ट्रांसफर अर्जी में कहा गया है, "ऊपर बताए गए सभी मामलों में कार्रवाई के दौरान कई मौकों पर, स्पेशल जज का व्यवहार गलत तरीके से प्रॉसिक्यूशन और भेदभाव की तरफ झुका हुआ लगता है, जिसे केस की कार्रवाई/ऑर्डर के कई उदाहरणों से ही देखा जा सकता है," और यह भी कहा कि यह आशंका "अंदाजों या कल्पना" पर आधारित नहीं थी, बल्कि केस की कार्रवाई के दौरान हुई खास घटनाओं पर आधारित थी।

इसलिए उन्होंने मांग की है कि मामलों को "न्याय, बराबरी और निष्पक्षता के हित में" ट्रांसफर किया जाए।

13 अक्टूबर को, जज गोगने ने IRCTC होटल स्कैम केस में इंडियन पीनल कोड की धारा 420 और 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिससे ट्रायल का रास्ता साफ हो गया।

CBI के मुताबिक, यह कथित स्कैम 2004 और 2009 के बीच हुआ था, जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे, और इसमें नियमों को तोड़कर IRCTC होटलों को लीज़ पर देना शामिल था, जिसके बदले में पटना में कीमती ज़मीन कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों को ट्रांसफर की गई थी।

कैश-फॉर-जॉब के एक अलग मामले में, CBI का दावा है कि रेलवे में ग्रुप D पोस्ट चाहने वाले लोगों ने नौकरी के बदले लालू प्रसाद के परिवार या बेनामी कंपनियों को ज़मीन ट्रांसफर की।

ED भी इन लेन-देन से हुई कमाई की कथित लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत परिवार पर केस कर रहा है।