"हम वादे करते हैं तो उन्हें पूरा भी करते हैं": RJD सांसद मीसा भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा

पटना : राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ) सांसद मीसा भारती ने बुधवार को हाल ही में जारी महागठबंधन घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा" कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले ही उपमुख्यमंत्री रहते हुए नौकरी देने के अपने वादे पर कायम हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने पर सवाल उठाया।

भारती ने कहा, "क्या मोदी ने 2014 में किए गए अपने वादे पूरे किए हैं? क्या उन्होंने हर साल युवाओं को दो करोड़ नौकरियां दी हैं? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? अगर हम वादे करते हैं, तो उन्हें पूरा भी करते हैं। तेजस्वी ने पहले भी नौकरियों का वादा किया था और उपमुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरियां दीं।" उन्होंने महागठबंधन के घोषणापत्र को 'तेजस्वी घोषणा पत्र' नाम दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना को खारिज करते हुए पूछा कि क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है।

राजद सांसद ने कहा, " आपने मंच पर हर नेता को देखा। क्या एनडीए ने अपना घोषणापत्र भी जारी किया है? वे केवल बिहार में वोट चाहते हैं। उन्हें बिहार के विकास, युवाओं की परवाह नहीं है। केवल महागठबंधन ही बिहार के भविष्य के बारे में सोच रहा था।" जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख तेज प्रताप यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोलते हुए भारती ने कहा, "परिवार बीच में क्यों आता है? दोनों जनता के बीच हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उन दोनों के साथ हैं।"

इससे पहले दिन में तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी महागठबंधन द्वारा कल संवाददाता सम्मेलन में की गई घोषणाएं "प्रतिज्ञाएं" हैं जिन्हें सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा।

यादव ने कहा, "कल हमने जो घोषणाएँ कीं, वे हमारी प्रतिज्ञा हैं। हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। और हमने कुछ बड़ी घोषणाएँ भी की हैं। हम ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) को लागू करने के लिए भी काम करेंगे। खासकर पत्रकारों के लिए, संभागवार प्रेस क्लब स्थापित किए जाएँगे। और उसके बाद, हम पत्रकार छात्रावास बनाने का काम करेंगे।"

उन्होंने कहा, "सभी सरकारी कर्मचारियों, चाहे वे पुलिसकर्मी हों, नर्स हों या शिक्षक हों, के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका स्थानांतरण और नियुक्ति 70 किलोमीटर के दायरे में हो।"