Bihar में युवा आयोग के गठन से करोड़ों युवाओं को सीधा लाभ होगा: राज्य मंत्री नित्यानंद राय

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को राज्य में युवाओं की बेहतरी के लिए युवा आयोग के गठन के बिहार कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया । एएनआई से बात करते हुए, राज्य मंत्री राय ने कहा कि यह निर्णय बिहार के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में फायदेमंद साबित होगा। मंत्री ने कहा, "बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा विकास एवं प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाने की दिशा में युवा आयोग का गठन महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है।

राय ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे बिहार में महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, "उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे महिलाओं की प्रगति और तेज होगी। विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी और तेजी से सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, "मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों की प्रगति और समृद्धि पहली प्राथमिकता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बिहार की एनडीए सरकार को भी बधाई देता हूं। जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाली सरकार के "कई ऐतिहासिक निर्णयों" पर प्रकाश डालते हुए, उजियापुर के सांसद ने कहा कि ऐसे निर्णय महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘बिहार की एनडीए सरकार पहले ही कई ऐतिहासिक फैसले ले चुकी है।’ इससे पहले आज बिहार कैबिनेट ने 43 योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें बिहार युवा आयोग का गठन , राज्य की मूल महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी शामिल है। बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया, "आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम एजेंडा युवा आयोग का गठन है . यह आयोग 18-45 वर्ष के युवाओं से संबंधित है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. कैबिनेट ने राज्य सरकार की सेवाओं में बिहार की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

अनियमित मानसून और सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।