चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा

Bihar बिहार: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आज शाम 4 बजे 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित दो और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 38 सहित सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त होने से पहले मतदान होगा।

सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खिलाफ कड़े चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रहा है।

आगामी चुनाव राज्य की मतदाता सूची के हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर गरमागरम राजनीतिक बहस के बाद हो रहे हैं।

ईसीआई ने डुप्लिकेट या पुरानी मतदाता प्रविष्टियों को हटाने के लिए यह संशोधन किया था।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के समय और उद्देश्य की आलोचना की है और चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ एनडीए का पक्ष लेने का आरोप लगाया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संशोधन का बचाव करते हुए इसे दो दशकों से भी अधिक समय में सबसे व्यापक अद्यतन बताया।

उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में पहली बार मतदाता सूची का "शुद्धिकरण" किया गया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही त्रुटियों और दोहराव को दूर किया गया है।

कुमार के अनुसार, संशोधित सूची कानूनी रूप से सुदृढ़ है और इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

जैसे-जैसे राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, कई दलों ने आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए छठ पूजा के बाद मतदान कराया जाए।

उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय-सीमा तय करते समय इस पर विचार करेगा।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के सफल समापन की प्रशंसा की और नागरिकों को चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने रविवार को कहा, "हम भारत के लोगों को मतदाता सूची के सफल अद्यतन के लिए बधाई देते हैं और बिहार के मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसी भावना से अपनाएँ जैसे वे छठ पूजा के दौरान करते हैं।"

चुनावों की तैयारी के लिए, चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रियाओं में सुधार के लिए 17 नई पहल शुरू की हैं।

इनमें सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य वेबकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर रंगीन तस्वीरें, और मतदाताओं को मतदान केंद्रों की बाहरी परिधि तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति शामिल है।

ये नवाचार देश भर में चुनाव प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित करेंगे।