पटना: राज्य के सभी नगर निकाय अब स्ट्रीट लाइट लगाने का काम स्वयं करेंगे. अपने-अपने क्षेत्र की गलियों को एलईडी लाइटों से रौशन करने का पूरा अधिकार नगर निकायों को ही सौंप दिया गया है. इसके लिए पोल, एलईडी लाइट समेत इसे लगाने में उपयोग होने वाले अन्य सभी जरूरी सामान की खरीद जेईएम (गवर्मेंट ई-मार्केट) पोर्टल से करने के लिए कहा गया है, जिससे उचित दाम पर इनकी खरीद हो सके.
हाल में सभी नगर निकायों को 15वें वित्त आयोग और षष्ठम राज्य वित्त आयोग से राशि भेजी गई है. इसी राशि से स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाने का कार्य कराने के लिए कहा गया है. इस मामले को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक सुशील कुमार मिश्रा ने सभी नगर निगम के नगर आयुक्त के अलावा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
वर्तमान में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध कंपनी ईईएसएल के जिम्मे है. अब इस कंपनी के माध्यम से किसी नगर निकाय में स्ट्रीट लाइट लगाने से संबंधित कोई काम नहीं कराया जाएगा. इस मामले में विभाग की तरफ से जारी पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि ईईएसएल से जिन नगर निकायों का एकरारनामा हो रखा है, उसकी अवधि समाप्त होने के बाद निकाय अपने स्तर से कार्य करवा सकते हैं. इसके अलावा नवगठित एवं क्षेत्र विस्तारित नगर निकायों के अलावा जिनके एकरारनामा की अवधि अंतिम चरण में है, वे अपने स्तर से स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम कर सकते हैं.
स्ट्रीट लाइटें लगाने की लंबी प्रक्रिया से मिलेगा छुटकारा
इस नई व्यवस्था से नगर निकायों में स्ट्रीट लाइटें लगाने की लंबी प्रक्रिया से छूटकारा मिलेगा. साथ ही ईईएसएल पर भी निर्भरता समाप्त होगी. इस कंपनी के कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की क्वालिटी, रिपेयरिंग और काम को लेकर काफी शिकायतें भी मिलती रही हैं. इन समस्याओं से निजात मिलेगी. नगर निकाय अपने स्तर से स्ट्रीट लाइटों का रख रखाव भी कर सकेंगे.