BJP के अजय आलोक ने पाकिस्तानी जहाजों पर प्रतिबंध का किया स्वागत

Patna: भाजपा नेता अजय आलोक ने रविवार को केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें पाकिस्तान के जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे देश से सभी संबंध तोड़ देने चाहिए जो "आतंकवादियों को जन्म देता है।" "यह कदम स्वागत योग्य है। हमें ऐसे देश से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जो हमसे नफरत करता है और आतंकवादियों को पालता है। पाकिस्तानी जहाजों को अब भारतीय बंदरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम पाकिस्तान पर आर्थिक नाकेबंदी लगाएंगे और उन्हें हर तरफ से अलग-थलग कर देंगे। पाकिस्तान में दबाव और गर्मी महसूस की जा रही है और यह बढ़ती रहेगी," आलोक ने एएनआई से बात करते हुए कहा। शनिवार को, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, भारत ने 'संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने' के लिए बंदरगाहों से पाकिस्तानी जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया ।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, तिरंगा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने से रोक दिया गया है , बयान में कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से भारतीय व्यापारिक नौसेना के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।

बयान में कहा गया है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की भारतीय संविधान (प्रस्तावना के साथ) की धारा 411 के तहत, मंत्रालय ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय जल में विदेशी ध्वज वाले जहाजों से निपटने में कार्रवाई की है। बयान में कहा गया है, " पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय ध्वज वाला जहाज पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। "

पहलगाम में आतंकी हमले के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना। भारत ने 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया।