Bihar 108 करोड़ रुपये की नकदी, शराब और मुफ्त सामान जब्त,चुनाव आयोग

New Delhi,नई दिल्ली, : 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण और सात राज्यों में उपचुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि उड़न दस्तों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वितरित किए जाने से पहले ही 108 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब और मुफ्त उपहार जब्त कर लिए हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने कहा, "3 नवंबर तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयास से 108.19 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अवैध प्रलोभन जब्त किए गए हैं, जिनमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये (9.6 लाख लीटर) की शराब, 24.61 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएँ और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अन्य मुफ्त उपहार शामिल हैं।"

चुनाव आयोग के सी-विजिल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्तों को तैनात किया गया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और ज़ब्ती के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जहाँ 11 नवंबर को आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, नशीले पदार्थों, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और उसका मुकाबला करने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए जाँच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को असुविधा या परेशानी न हो।

चुनाव आयोग के अनुसार, नागरिक/राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग करके चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। बयान में कहा गया है कि यह प्रणाली 24X7 चालू है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद, 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में पहले चुनाव होंगे। इस चुनाव में 7.43 करोड़ मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई थी, जिसमें 14 लाख नए मतदाता भी शामिल थे।

गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए, चुनाव आयोग ने जिला स्तर पर, खासकर सोशल मीडिया पर, फर्जी खबरों से निपटने के उपायों की घोषणा की है। 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में अब एक समर्पित पर्यवेक्षक होगा, जो पिछली व्यवस्था की जगह लेगा जहाँ एक पर्यवेक्षक कई सीटों की निगरानी करता था।