बिहार के CM ने महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की

Patna, पटना : महिलाओं के सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार में एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना है।

एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रमुख योजना पर एक व्यापक अपडेट साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सभी जानते हैं कि हमने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार से एक महिला उद्यमी के रूप में अपना व्यवसाय स्थापित कर सके।” बिहार के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति महिला की सहायता राशि प्राप्त हुई है और सरकार ने अतिरिक्त सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है।

इस योजना के पहले चरण में, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब तक, डीबीटी के माध्यम से 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों के खातों में यह राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष आवेदकों को भी नियमों के अनुसार जल्द ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में राशि प्राप्त होगी। इस योजना के तहत, महिलाओं के रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते कि पहले दी गई राशि का रोजगार उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग किया गया हो। यदि रोजगार सुचारू रूप से चल रहा है, तो आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी प्रदान की जा सकती है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों को महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “विभाग को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, इन लाभार्थियों को वस्त्र निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र, दीदी की रसोई आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाना चाहिए। इस योजना के लागू होने से न केवल महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी, बल्कि उन्हें राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा।”

इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रारंभिक रूप से 10,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। लाभार्थी इस सहायता का उपयोग कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्यमों सहित अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकते हैं।

यह योजना सामुदायिक सहयोग पर आधारित होगी, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और अधिक विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के साथ ही राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो राज्य के जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्राम सहित कई प्रशासनिक स्तरों पर लागू होगा और इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।