Bihar के मुख्यमंत्री ने की जाति जनगणना पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना

New Delhi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से चली आ रही मांग बताया, जिससे लक्षित विकास योजनाओं को डिजाइन करने और राष्ट्रीय प्रगति को गति देने में मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना की मांग बहुत पहले से ही उठ रही थी। उन्होंने लिखा, "जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हमारी मांग पुरानी है। यह बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद।"

इससे पहले दिन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने कहा, " पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि सरकार समाज और देश के मूल्यों और हितों के लिए प्रतिबद्ध है।"

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पहले ही जाति आधारित सर्वेक्षण कर लिया था और 2 अक्टूबर 2023 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि केंद्र के फैसले को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है, तो इसे लागू किया जाएगा।"

इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस घोषणा को आगामी बिहार चुनावों से जोड़ा। उन्होंने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। इसके पीछे बिहार चुनाव ही एकमात्र मकसद होना चाहिए।"