Bihar कैबिनेट ने ग्रामीण सड़कों और विकास परियोजनाओं के लिए 17,266 करोड़ रुपये मंजूर किए

Bihar पटना : नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने गुरुवार को यहां कैबिनेट की बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 11,251 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसका उद्देश्य अगले सात वर्षों के लिए सभी 38 जिलों में खराब सड़कों का दीर्घकालिक प्रबंधन और रखरखाव करना है।

सड़क परियोजनाओं में से अधिकांश की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान नई सड़कों के निर्माण या मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिए की गई थी। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार में प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं, जो प्रतिदिन एक जिले को कवर करती है। बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए, जो सभी ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित थे।

इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, नगर विकास, आधारभूत संरचना विकास तथा जन कल्याण पहल सहित अन्य विभागों से कई प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने समस्तीपुर के लिए विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की है, मगध महिला महाविद्यालय पटना में 47 करोड़ रुपये की लागत से नया ऑडिटोरियम एवं विज्ञान भवन का निर्माण किया जाएगा, राजेंद्र महाविद्यालय छपरा में 61 करोड़ रुपये की लागत से नया शैक्षणिक भवन बनाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग की स्कूल यूनिफॉर्म पहल के तहत अनुदान को भी मंजूरी दी है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले यूनिफॉर्म के लिए धनराशि दी जाएगी, ताकि वे उचित पोशाक में स्कूल जाएं।

बेतिया में जलापूर्ति के लिए, जलापूर्ति अवसंरचना में सुधार के लिए कुल 61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए सहरसा में नया उप-पंजीयन कार्यालय बनाने, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता नियमावली को मंजूरी देने तथा राज्य अतिथि गृह, पटना के अधीक्षक के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय बिहार में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और लोक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और सुविधाएं बढ़ाना है। (आईएएनएस)