बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा

Patna: तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला करते हुए बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरक्षण पर पार्टी के रिकॉर्ड की आलोचना की । एएनआई से बात करते हुए, जायसवाल ने सवाल किया, "क्या उनके (आरजेडी के) कार्यकाल में किसी को आरक्षण मिला?... उन्होंने आरक्षण नहीं दिया ; दूसरी ओर, जब नीतीश कुमार ने आरक्षण का प्रावधान किया, तो उन्होंने ( तेजस्वी यादव ) इसका विरोध किया?" जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा, " चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए नेता से बड़ा 'नरभक्षी' कौन हो सकता है ?" भाजपा नेता की टिप्पणियों का उद्देश्य यह उजागर करना था कि आरक्षण प्रावधानों का समर्थन करने में आरजेडी की विफलता क्या है और चल रहे राजनीतिक परिदृश्य में यादव की भूमिका की आलोचना करना।

इससे पहले एक्स पर अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने भाजपा पर राज्य में आरक्षण चोरी करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि जिस सरकार में राजद शामिल था, उसके द्वारा दिए गए 65 प्रतिशत आरक्षण को भाजपा-एनडीए केंद्र सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया।

यादव ने अपने पोस्ट में कहा, "जैसे नरभक्षी होता है, वैसे ही भाजपा आरक्षण भक्षक और आरक्षण चोर है। 17 महीने के छोटे कार्यकाल में जातिगत जनगणना के बाद दलितों-आदिवासियों और पिछड़ों-अतिपिछड़ों के लिए हमने जो 65% आरक्षण बढ़ाया था, उसे भाजपा-एनडीए केंद्र सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया और उसे मामले में उलझा दिया।" उन्होंने कहा, " बिहार में प्रक्रियाधीन 350000 से अधिक नौकरियों में 65% आरक्षण लागू न होने से एससी/एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण इन वर्गों के 50000 से अधिक युवाओं की नौकरी चली गई है। सभी को एकजुट होकर आरक्षण चोर भाजपा-एनडीए को सबक सिखाना होगा।" राजद ने केंद्र पर बिहार को विशेष दर्जा न देकर बिहार की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, "बिहार, जिसे आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे एक बार फिर भाजपा-एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया। न विशेष राज्य का दर्जा, न रोजगार पर चर्चा, न स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च, न कारखाने और उद्योग की व्यवस्था, न पलायन रोकने की विस्तृत योजना, न ट्रेनें और न ही बड़े निवेश की परियोजनाएं और न ही बाढ़-सुखाड़ जैसी आपदाओं के स्थायी समाधान के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता। क्या भाजपा और उसके सहयोगी बिहार की आवाज को नजरअंदाज करते रहेंगे? राज्य में 20 साल और केंद्र में 11 साल की एनडीए सरकार को जवाब देना होगा। 2025 में सबकी जवाबदेही होगी, बिहार में बदलाव होगा।"