बिहार
रात के अंधेरे में स्कूल खोलकर MDM का चावल बेचने का आरोप, प्रधानाध्यापक पर उठे सवाल, जांच की मांग
Rajeshwari Nishad
5 Nov 2026 7:28 PM IST

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अररिया। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा से सटे फुलकाहा-नवाबगंज क्षेत्र में स्थित आदर्श मध्य विद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार पर रात के समय स्कूल खोलकर बच्चों के मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लिए आवंटित सरकारी चावल की कथित रूप से बिक्री करने का आरोप लगा है। बुधवार, 4 नवंबर की रात सामने आए इस मामले ने विद्यालय में सरकारी खाद्यान्न के रखरखाव और उसके इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और खाद्यान्न के रिकॉर्ड का सत्यापन आवश्यक माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फुलकाहा-नवाबगंज स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में रात के समय गतिविधियां होने को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने रात में स्कूल खुलवाया और मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए चावल को बेचने का प्रयास किया। हालांकि चावल की कथित बिक्री, उसकी मात्रा और इस प्रक्रिया में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विद्यालय को रात के समय किस उद्देश्य से खोला गया था। सामान्यतः सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां निर्धारित समय में संचालित की जाती हैं। ऐसे में यदि किसी विशेष आवश्यकता के कारण विद्यालय परिसर या खाद्यान्न भंडारण कक्ष खोला जाता है, तो उसका उद्देश्य और संबंधित रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए।
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यालय में मिलने वाला भोजन बच्चों के पोषण के साथ उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई से जुड़ाव बढ़ाने में भी सहायक होता है।
ऐसे में इस योजना के लिए आवंटित खाद्यान्न की कथित बिक्री का मामला गंभीर है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और बच्चों के अधिकारों से जुड़ी अनियमितता के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करने से पहले सभी दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान की जांच आवश्यक है।
इस मामले में विद्यालय के खाद्यान्न भंडार की जांच महत्वपूर्ण होगी। जांच के दौरान यह देखना आवश्यक है कि विद्यालय को कितनी मात्रा में चावल आवंटित किया गया था, कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हुआ और विद्यार्थियों के भोजन के लिए उसका कितना उपयोग किया गया।
इसके अलावा विद्यालय में उपलब्ध वास्तविक खाद्यान्न का मिलान स्टॉक रजिस्टर से किया जाना चाहिए। यदि रिकॉर्ड में दर्ज चावल की मात्रा और वास्तविक भंडारण में अंतर पाया जाता है, तो उसके कारणों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया में चावल की आपूर्ति, भंडारण और वितरण से संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।
विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और प्रतिदिन तैयार किए गए भोजन का रिकॉर्ड भी जांच का विषय हो सकता है। मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। ऐसे में उपस्थिति रजिस्टर और भोजन वितरण संबंधी रिकॉर्ड का मिलान करने से वास्तविक खपत की जानकारी मिल सकती है।
इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था है। यदि रात के समय स्कूल खोला गया था, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि परिसर में कौन-कौन मौजूद था और विद्यालय खोलने की अनुमति किसने दी थी। विद्यालय की चाबियों और खाद्यान्न भंडारण कक्ष की जिम्मेदारी किसके पास थी, इसकी जानकारी भी मामले को समझने में मदद कर सकती है।
आरोपों की पुष्टि के लिए आसपास उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा खाद्यान्न के संभावित परिवहन से जुड़े साक्ष्यों की जांच उपयोगी हो सकती है। यदि किसी वाहन से चावल ले जाने का आरोप है, तो उसकी पहचान और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल किसी वाहन की बरामदगी या चावल जब्त किए जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इस पूरे मामले में प्रधानाध्यापक संजय कुमार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उनका स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही घटनाक्रम की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। केवल आरोप लगने के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न का नियमित रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक होता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला अनाज बच्चों के भोजन के लिए निर्धारित होता है। इसलिए उसके भंडारण और उपयोग में जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय बच्चों की शिक्षा और पोषण का प्रमुख केंद्र होते हैं। कई परिवारों के लिए स्कूल में मिलने वाला मध्याह्न भोजन बच्चों के दैनिक पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में योजना से जुड़ी किसी भी अनियमितता का प्रभाव सीधे विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।
फुलकाहा-नवाबगंज के इस मामले में शिक्षा विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में विद्यालय के खाद्यान्न भंडार, आपूर्ति रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति और भोजन वितरण के विवरण का मिलान किया जाना चाहिए।
यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार जिम्मेदारी तय की जा सकती है। वहीं, आरोप गलत पाए जाने की स्थिति में भी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक होने से स्थिति स्पष्ट होगी और अनावश्यक भ्रम दूर किया जा सकेगा।
फिलहाल प्रधानाध्यापक संजय कुमार के खिलाफ सामने आए आरोपों ने विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी मामले में क्या कदम उठाते हैं और जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आते हैं। बच्चों के लिए आवंटित सरकारी खाद्यान्न का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन और संबंधित विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।
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