बिहार बंद को लेकर अलर्ट, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और एसपी को 24 घंटे निगरानी के निर्देश
पटना : आइसा की ओर से 25 जुलाई को आहूत बिहार बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और असामाजिक तत्वों को किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखें और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। जिलों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सरकारी कार्यालयों, बाजारों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब बुधवार और गुरुवार को राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया।
अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन और आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाते रहें और किसी भी संभावित तनाव की स्थिति को समय रहते नियंत्रित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखें, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके।
बिहार बंद को लेकर राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बंद के दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं को सुचारु रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाएं और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों पर भी नजर रखें। अधिकारियों का कहना है कि कई बार भ्रामक सूचनाओं के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों का सहयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी घटना की जानकारी तुरंत उच्च स्तर पर उपलब्ध कराएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
फिलहाल बिहार बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
