Viksit Assam से बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर

गुवाहाटी : असम मंत्रिमंडल ने रविवार को "विकसित असम : इन्फ्रा विजन" के तहत राज्य सरकार के 50,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी ।असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान इस पहल की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य भर में प्रमुख विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचागत कार्यों पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "विक्षित असम : इन्फ्रा विजन योजना के तहत, राज्य सरकार अपने राजस्व कोष से 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकार 7 वर्षों के लिए नाबार्ड से 30,000 करोड़ रुपये लेगी।"राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को नाबार्ड के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल के निर्णयों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बिस्वा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने असम राज्य द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा वितरण परिवर्तन पहल (ASSIST) परियोजना और असम स्वास्थ्य अवसंरचना विकास एवं प्रबंधन सोसायटी (AHIDMS) के अंतर्गत गुवाहाटी में एक प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र लगभग 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा।

" असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन खरीदने के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विश्व बैंक इस मशीन की खरीद के लिए 315 करोड़ रुपये का ऋण देगा, जबकि राज्य सरकार 285 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर प्रोटॉन बीम थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला असम देश का पहला राज्य होगा," मुख्यमंत्री ने कहा।

राज्य मंत्रिमंडल ने गोलपारा जिले के मटिया राजस्व सर्कल के अंतर्गत रख्यासिनी जंगल ब्लॉक में एक एकीकृत 30 मेगावाट सौर ऊर्जा और 25 मेगावाट (100 मेगावाट घंटे) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) परियोजना के विकास को भी मंजूरी दी।

उन्होंने कहा, “राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संपदाओं और भूमि बैंकों के विकास के लिए उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग (AIDC/AIIDC) के पक्ष में कामरूप (M) और नागांव जिलों में 1174 बीघा भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने दुग्ध परियोजना की स्थापना के लिए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग को धीमाजी जिले के धीमाजी राजस्व सर्कल के रंगजन गांव में 27 बीघा सरकारी भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने चाय बागानों या चाय भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए एकमुश्त अवधि के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है, ताकि हस्तांतरण विलेखों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना की जा सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए एकमुश्त एसओपी मूल्यांकन तंत्र को विस्तारित किया है। राज्य कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसओपीडी-जी फंड के तहत असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अवसंरचना विकास परियोजना के लिए 109.9957 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, ताकि कई परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। व्यापार सुगमता (ईओडीबी) के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, राज्य कैबिनेट ने असम व्यापार वस्तु (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) (संशोधन) आदेश 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है।”

राज्य मंत्रिमंडल ने एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर मसूर दाल और चीनी का वितरण जारी रखने के लिए उनकी दरों को भी मंजूरी दे दी है। मसूर दाल की रियायती दर 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि चीनी 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध होगी।

मंत्रिमंडल ने असम जिला न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2026 और असम संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद (एएएचसी) नियम, 2026 की अधिसूचना को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य मंत्रिमंडल ने हवाईपुर रेलवे स्टेशन के पास आरओबी के निर्माण के लिए 15,598.19 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिसमें एसओपीडी के तहत पश्चिम कार्बी आंगलोंग के खेरोनी चारियाली और एनएच27 बामुंगौना के बीच बाईपास सड़क का निर्माण भी शामिल है। इससे लंका टाउन में यातायात की भीड़ कम होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने असम की औद्योगिक और निवेश नीति, 2019 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) को पात्र औद्योगिक गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है, ताकि असम की वाहन स्क्रैपिंग नीति , 2022 के तहत प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। राज्य मंत्रिमंडल ने तेजपुर में फर्मबॉक्स बायो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।”

मंत्रिमंडल ने जेजेएम 2.0 दिशानिर्देशों के अनुपालन में पेयजल और स्वच्छता से संबंधित मामलों के लिए ग्राम पंचायत की मौजूदा सामाजिक कल्याण समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के रूप में कार्य करने के लिए सौंपने को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिवसागर और चराइदेव जिलों के ओरुनोदोई लाभार्थियों को इस माह 2000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य जिलों के लाभार्थियों को 1200 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री की जीवन प्रेरणा योजना और सीएम-फ्लाइट योजना के लाभार्थियों को 1 सितंबर से वित्तीय सहायता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित शेष परिवारों को 1 सितंबर से 15,000 रुपये प्रदान करेगी।”

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सम्मेलन 2-3 सितंबर को डेरगांव में और डीसी सम्मेलन 12-13 सितंबर को जोरहाट में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस बार मुख्य ध्यान नशीले पदार्थों पर रहेगा। नशीले पदार्थों के तस्करों ने म्यांमार-अरुणाचल प्रदेश का नया मार्ग बना लिया है, इसलिए हम चिंतित हैं।"