Assam विधानसभा में हंगामा: प्रणब डोले और आदित्य राभा की गिरफ्तारी पर राइजोर दल का वॉकआउट
Guwahati : सोमवार को रायजोर दल के विधायकों ने असम विधानसभा परिसर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं प्रणब डोले और आदित्य राभा की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राज्य में ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों को निशाना बना रही है।
काली शर्ट और काले मास्क पहने विधायकों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ नारे लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए, रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि असम सरकार आदिवासी ज़मीन के लिए कानूनी सुरक्षा को कमज़ोर करके बड़े कॉर्पोरेट समूहों को ज़मीन सौंपने की कोशिश कर रही है।
गोगोई ने आरोप लगाया, "कल आपने देखा कि असम के एक किसान नेता, प्रणब डोले को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले, एक और नेता, आदिवासी नेता आदित्य राभा को भी गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम की ज़मीन रामदेव, अडानी, अंबानी और टाटा को देने की योजना बनाई है।"
उन्होंने आगे दावा किया कि सरकार 'ट्राइबल बेल्ट और ब्लॉक' को निशाना बना रही है, जिसे उन्होंने आदिवासी ज़मीन के लिए एक सुरक्षा कवच बताया।उन्होंने कहा, "इस मकसद से, उन्होंने असम की ज़मीन के सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच, 'ट्राइबल बेल्ट और ब्लॉक' को निशाना बनाया है, जहाँ सिर्फ़ आदिवासी लोग ही रह और बस सकते हैं। बीजेपी सरकार इस ज़मीन को ज़ब्त करके अडानी, अंबानी और रामदेव को सौंप रही है। लोग इसका विरोध कर रहे थे।"
गोगोई ने कहा कि इन गिरफ्तारियों का मकसद विरोध प्रदर्शनों को दबाना था और ज़ोर देकर कहा कि उनकी पार्टी सरकार के इन कदमों का विरोध जारी रखेगी।
उन्होंने कहा, "पिछले दो दिनों में आदित्य राभा और प्रणब डोले, दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के विरोध में, हम आज पूरी तरह काले कपड़े पहनकर विधानसभा आए हैं... हम मूल निवासियों, असम के लोगों और असम में रहने वालों की ज़मीन कभी नहीं छिनने देंगे। यह हमारा वादा है।"
आदित्य राभा को सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, प्रणब डोले को रविवार को बोकाखाट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला काज़ीरंगा में लक्ज़री होटल बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज किया गया था। डोले ने काज़ीरंगा के हाथीखुली में इंगले पाथर पर ज़मीन के कथित आवंटन का मुद्दा उठाया था। उनका दावा था कि ज़मीन का वर्गीकरण बदलकर उसे एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी को आवंटित कर दिया गया था।
