केंद्रीय मंत्री खट्टर ने Assam की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और शहरी विकास को दिया केंद्र का समर्थन
New Delhi: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और शहरीकरण को तेज़ करने के प्रयासों में अपने मंत्रालयों से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
रविवार देर रात यहां केंद्रीय मंत्री के सरकारी आवास पर हुई एक बैठक का विवरण साझा करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि खट्टर ने असम की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय दिया और भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए अपने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की।मुख्यमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, "रविवार रात 10 बजे के बाद भी, उन्होंने इतनी कृपा की कि यह सुनिश्चित किया कि उनके विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहें, ताकि असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक सफल रोडमैप बनाने में हमारी मदद हो सके।"
मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य असम के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने और राज्य के ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खट्टर ने असम सरकार को आश्वासन दिया कि उसके शहरीकरण की पहलों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा, जो शहरी बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य के बीच घनिष्ठ सहयोग का संकेत है।
केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरमा ने कहा कि मंत्रालयों द्वारा दिया गया सहयोग असम को बिजली और शहरी विकास क्षेत्रों में अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा।बैठक के दौरान चर्चा की गई विशिष्ट परियोजनाओं या समय-सीमाओं के बारे में और अधिक विवरण तत्काल जारी नहीं किए गए। केंद्रीय मंत्री खट्टर के कार्यालय ने इन चर्चाओं पर प्रकाश डाला और असम की विकास परियोजनाओं के लिए त्वरित सहयोग का आश्वासन दिया।
उन्होंने X पर लिखा, "असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री खट्टर से मुलाकात की। बैठक के दौरान, असम राज्य में बिजली, शहरी विकास और आवास क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। माननीय केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की जाएगी और एक समय-सीमा के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी।"
