Assam के छह समुदायों को ST का दर्जा देने के लिए कोई तय समयसीमा नहीं: रनोज पेगु

Guwahati गुवाहाटी: असम में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है, असम सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

विधायक चक्रधर गोगोई के एक सवाल का जवाब देते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को शामिल करना विशेष रूप से केंद्र और संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसलिए राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा।

पेगु ने सदन को बताया कि केंद्र ने असम सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें मांगी थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छह समुदायों के प्रस्तावित समावेशन से राज्य में मौजूदा अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों, आरक्षण लाभों और अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए, असम सरकार ने मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया, जिसकी रिपोर्ट को नवंबर 2025 में असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट और सिफारिशों को केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है।

पेगु ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है और निर्धारित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर अंतिम निर्णय केंद्र पर निर्भर करता है।