भारत का संविधान देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है: Assam CM

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में असम सरकार के संसदीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित 75वें संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया । इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम सरमा ने इस आयोजन के महत्व पर विचार किया, यह देखते हुए कि इसे आधिकारिक तौर पर 11 अक्टूबर 2015 को मान्यता दी गई थी, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा ।

इस शुभ दिन पर, सीएम बिस्वा शर्मा ने मसौदा समिति के विशिष्ट सदस्यों, विशेष रूप से प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और समिति की अध्यक्षता करने वाले न्यायविद डॉ बीआर अंबेडकर को हार्दिक श्रद्धांजलि दी । उन्होंने उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी जिनके दृढ़ समर्पण और बलिदान ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई।

सीएम बिस्वा सरमा ने बताया कि संविधान का मसौदा तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान शुरू हुई थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापक विचार-विमर्श और विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के बाद, संवैधानिक विशेषज्ञ बीएन राव ने अक्टूबर 1947 तक संविधान का मसौदा तैयार किया। इसे मसौदा समिति को सौंपे जाने के बाद, मसौदे की कठोर जांच की गई, अंततः 1948 में इसे एक निश्चित रूप मिला।

सीएम ने कहा कि मसौदे में शासन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित किया गया है, जिसमें सरकार की संरचना, केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच संबंध और नागरिकों के अधिकार शामिल हैं।उन्होंने कहा कि व्यापक बहस और चर्चा के बाद, संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को औपचारिक रूप से संविधान के अंतिम मसौदे को अपनाया। उन्होंने कहा कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों के लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आनंद लें।

उन्होंने दोहराया कि संविधान नागरिकों को विभिन्न अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन संविधान के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है।सीएम ने इतिहास के विभिन्न क्षणों में हमारे संविधान द्वारा सामना की गई कई चुनौतियों पर विचार किया।उन्होंने 1975 की आपातकाल की घोषणा का हवाला दिया, जिसने संवैधानिक अखंडता के मूल ढांचे को खतरे में डाल दिया था। इस झटके के बावजूद, उन्होंने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के प्रयासों के लिए न्यायपालिका की सराहना की।

सीएम बिस्वा सरमा ने आगे टिप्पणी की कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि 5,000 से अधिक वर्षों की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परिणति है। विभाजन और सांप्रदायिक तनाव के दौर में, संविधान एकता और न्याय की किरण के रूप में उभरा।सीएम ने एक ऐसे संविधान को तैयार करने में संविधान सभा की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जो भारतीय सभ्यता के सार को दर्शाता है, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण सुनिश्चित करता है।

उन्होंने भारत की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए कहा कि 90 प्रतिशत आबादी एक ही धर्म की है, फिर भी संविधान धर्मनिरपेक्ष रूप में बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि इसे ऐसे समय में बनाया गया था जब देश के शासन के लिए धार्मिक आधार स्थापित करने का अवसर था, फिर भी संविधान को जानबूझकर समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाया गया।सीएम बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान कोई उधार लिया हुआ पश्चिमी विचार नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है, जिसने पांच सहस्राब्दियों से वैश्विक शांति और सभी लोगों के कल्याण की वकालत की है।

उन्होंने याद दिलाया कि संविधान सभा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सभ्यता को धर्मनिरपेक्ष साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पहले से ही अंतर्निहित थी।उन्होंने बीआर अंबेडकर के अंतिम भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि इसे सुनने से संविधान के मूल मूल्यों के बारे में गहन जानकारी मिलती है। इस महत्वपूर्ण संविधान दिवस पर , सीएम बिस्वा सरमा ने सभी से संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और दर्शन को समृद्ध करने के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के दौरान संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने भी भाषण दिया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण और वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन, श्रम कल्याण मंत्री संजय किशन, अतिरिक्त मुख्य सचिव बीआर सामल और असम सरकार के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। (एएनआई)