"सुरक्षित, विकसित असम": BJP ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया

Guwahati : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को गुवाहाटी में 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना 'संकल्प पत्र' (मैनिफेस्टो) जारी किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य BKP अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग मौजूद थे।CM सरमा ने राज्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और दो लाख नौकरियों का वादा किया।
"हम असम में UCC लागू करेंगे, जिसमें छठी अनुसूची, ST इलाके शामिल नहीं हैं। हम लव जिहाद के खिलाफ़ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे, और पहले दो सालों में हम 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हम अगले 5 सालों में 2 लाख नौकरियां देंगे। हम एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं," CM ने कहा।
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि BJP का लक्ष्य "सुरक्षित असम, एक विकसित असम" बनाना है। सैकिया ने कहा, "2026 का चुनाव असम के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चुनाव है। BJP यह चुनाव एक सुरक्षित असम बनाने के मकसद से लड़ रही है। हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारा 'संकल्प' एक सुरक्षित असम, एक विकसित असम बनाना है। हमें संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से 2.45 लाख सुझाव मिले हैं।"
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने BJP सरकार के तहत राज्य की आर्थिक तरक्की पर ज़ोर देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) लगभग तीन गुना बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये हो गई है। उन्होंने कहा, "यह मैनिफेस्टो एक दशक की डिलीवरी पर बनाया गया है। जब मैं असम को केंद्रीय वित्त मंत्री के नज़रिए से देखती हूं, तो पिछले 10 सालों में राज्य में ऐसे बदलाव आए हैं जो कांग्रेस के छह दशकों के शासन में कभी नहीं हो पाए। 2015-16 में असम की राज्य GDP 2.24 लाख करोड़ रुपये थी; 2025-26 में यह 7.41 लाख करोड़ रुपये है। यह एक दशक में 3.3 गुना बढ़ोतरी है। असम आज राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी में से एक है। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये हो गई है।" उन्होंने आगे कहा, "सेंट्रल टैक्स में असम का हिस्सा। कांग्रेस के राज में यह 10,000 करोड़ रुपये था, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपये है। 2014 से, असम को कुल सेंट्रल ट्रांसफर, टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट, कुल 5.61 लाख करोड़ रुपये हैं। असम को केंद्र से 50 साल के इंटरेस्ट-फ्री लोन के तौर पर 27,000 करोड़ रुपये मिले हैं। जब आप डबल-इंजन सरकार की बात करते हैं, तो ये कारण हैं... हम सिर्फ युवाओं के लिए नौकरियां नहीं बना रहे हैं, हम एक एडवांस्ड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसे दुनिया भर में असमिया टैलेंट वापस आना पसंद कर रहा है।" कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, सीतारमण ने BJP के राज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के लिए केंद्र के बजट में बढ़ोतरी पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने 50 साल में ब्रह्मपुत्र पर तीन बड़े पुल बनाए, लेकिन BJP ने सिर्फ़ 10 साल में नौ बनाए हैं, और पाँच और पाइपलाइन में हैं। UPA के समय पूरे नॉर्थ-ईस्ट का एवरेज बजट 2,122 करोड़ रुपये था; 2025-26 में यह 10,440 करोड़ रुपये है। असम में 100 परसेंट रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगर यह डीज़ल से चल रही होती, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती... 4.5 लाख चाय बागान मज़दूर परिवारों को अब पहली बार ज़मीन के पट्टे मिले हैं।"
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य को केंद्र के सपोर्ट की तारीफ़ करते हुए कहा, "यह संकल्प पत्र असम के लोगों ने तैयार किया है, BJP ने नहीं। हमारा मकसद असम को देश का सबसे मज़बूत राज्य बनाना है। इस संकल्प पत्र में लोगों के सुझाव शामिल किए गए हैं। आज़ादी के 70 साल बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपिंग असम, एक सिक्योर असम बनाने में हमारा बहुत सपोर्ट किया है।"
सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही फ़ेज़ में वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मौजूदा BJP की NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। CM सरमा की BJP सरकार लगातार तीसरा टर्म पक्का करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस का मकसद सत्ता में वापसी के लिए रूलिंग पार्टी को हराना है। (ANI)





