RPF ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र में 10 नाबालिगों को बचाया

Guwahati गुवाहाटी: असुरक्षित यात्रियों की सुरक्षा और मानव तस्करी से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास के तहत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पिछले सप्ताह 10 नाबालिगों को बचाकर सराहनीय सफलता हासिल की।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच, आरपीएफ कर्मियों ने एनएफआर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों से 10 नाबालिगों (7 लड़के और 3 लड़कियां) को बचाया। उन्होंने बताया कि बचाए गए सभी बच्चों को आगे की आवश्यक कार्रवाई और पुनर्वास के लिए चाइल्ड लाइन अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, उनके माता-पिता और स्थानीय पुलिस को सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया।

25 अक्टूबर को, दीमापुर (नागालैंड) और चपरमुख (असम) की आरपीएफ टीमों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। इन अभियानों के दौरान, कुल तीन भागे हुए नाबालिगों (दो लड़के और एक लड़की) को सफलतापूर्वक बचाया गया। सभी बचाए गए बच्चों को बाद में सुरक्षित अभिरक्षा और आगे की देखभाल के लिए नामित चाइल्डलाइन अधिकारियों को सौंप दिया गया। 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, अगरतला, दीमापुर, किशनगंज और अलीपुरद्वार जंक्शन की आरपीएफ टीमों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया।इन अभियानों के दौरान, दीमापुर से तीन नाबालिग लड़कों, अलीपुरद्वार जंक्शन से दो और अगरतला व किशनगंज स्टेशनों से एक-एक नाबालिग लड़की को बचाया गया। सभी बचाए गए बच्चों को बाद में सुरक्षित अभिरक्षा और आगे की देखभाल के लिए नामित चाइल्डलाइन अधिकारियों को सौंप दिया गया।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि "मेरी सहेली" पहल के तहत, जिसका उद्देश्य महिला यात्रियों, विशेषकर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है, आरपीएफ की समर्पित महिला टीमें लगातार सक्रिय और सतर्क रही हैं। उनके निरंतर प्रयासों ने एनएफआर में महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का आरपीएफ समय पर हस्तक्षेप, गहन गश्त और विभिन्न यात्री-अनुकूल उपायों के माध्यम से यात्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के सात जिलों तथा उत्तर बिहार के पांच जिलों में संचालित होती है।