इको-सेंसिटिव जोन 10 से 1 किमी करने पर विचार: असम CM

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार काज़ीरंगा नेशनल पार्क के आस-पास के इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) की मौजूदा 10 किलोमीटर की डिफ़ॉल्ट सीमा को घटाकर 1 किलोमीटर करने के लिए दो महीने के अंदर केंद्र से संपर्क करेगी।

सरकार चाहती है कि इस बदलाव से बोकाखाट और उसके आस-पास इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से जुड़ी पाबंदियां कम हों। प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में एक आधुनिक स्टेडियम और नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।

सरमा ने कहा कि काज़ीरंगा के लिए ESZ का फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन मिलने के बाद राज्य सरकार अपना प्रस्ताव केंद्र को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि अभी 10 किलोमीटर की डिफ़ॉल्ट सीमा इसलिए लागू है क्योंकि औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

सरमा के मुताबिक, राज्य सरकार वैज्ञानिक तरीके से तय 1 किलोमीटर के ESZ की मांग करने की योजना बना रही है, जिससे बोकाखाट में विकास के काम आगे बढ़ सकें और साथ ही काज़ीरंगा के वन्यजीवों की सुरक्षा भी बनी रहे।

यह प्रस्ताव काज़ीरंगा के ESZ की अंतिम सीमाओं को लेकर अनिश्चितता के बीच आया है। इस साल मार्च में, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को असम सरकार से न तो कोई अंतिम नोटिफ़िकेशन मिला है और न ही ESZ का कोई ड्राफ़्ट प्रस्ताव, इसलिए 10 किलोमीटर की सीमा लागू है।

इस कदम से काज़ीरंगा के विस्तार और सुरक्षा को लेकर सरकार के हालिया फैसलों पर फिर से बहस छिड़ सकती है। जून 2025 में, असम ने सोनितपुर ज़िले में काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में नौवें विस्तार के लिए जारी शुरुआती नोटिफ़िकेशन को वापस ले लिया था।

सितंबर 2020 में जारी इस नोटिफ़िकेशन में तेज़पुर रेवेन्यू सर्कल की 2,570 हेक्टेयर ज़मीन शामिल थी। पर्यावरणविदों ने इसे वापस लेने की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रस्तावित विस्तार काज़ीरंगा और नामेरी की ओर के बड़े इलाके के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी था।

उन्होंने यह चिंता भी जताई कि इस फैसले से उस इलाके में विकास और कमर्शियल गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जहां पहले पर्यावरण से जुड़ी पाबंदियां लागू थीं।

ESZ को कम करने के इस प्रस्ताव से काज़ीरंगा, खासकर बोकाखाट के आस-पास संरक्षण और विकास पर और चर्चा हो सकती है।