Northeast के जूट क्षेत्र को MoU और तकनीकी एकीकरण से मिला नीतिगत प्रोत्साहन

Guwahati: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के जूट सेक्टर पर अपना ध्यान और तेज़ कर दिया है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में असम, नागालैंड और मेघालय मुख्य केंद्र में रहे। इस बैठक का मकसद फ़सल की तैयारी का जायज़ा लेना और क्षेत्रीय वैल्यू चेन को बढ़ावा देना था।

कपड़ा सचिव नीलम शमी राव की अध्यक्षता में हुई जूट पर राज्य कृषि कॉन्फ्रेंस में पूर्वोत्तर के मुख्य हितधारक एक साथ आए। वहीं, जूट के बड़े उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार इस बैठक से नदारद रहे। यह इस बात का संकेत है कि सरकार अब जूट की खेती को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

इस बैठक में असम, नागालैंड, मेघालय और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ जूट विकास निदेशालय, ICAR–CRIJAF, राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB), भारतीय जूट निगम (JCI) और ISRO के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

इस बैठक का एक अहम नतीजा यह रहा कि पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (NEHHDC), NJB और JCI के बीच एक त्रिपक्षीय MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद पूर्वोत्तर में जूट की पूरी वैल्यू चेन को मज़बूत बनाना है।

इस क्षेत्र के किसानों के लिए बाज़ार तक पहुंच और बेहतर कीमतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

खरीद और एकत्रीकरण (aggregation) प्रणालियों को मज़बूत बनाना।

स्थानीय प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना, ताकि कच्चे रेशे के निर्यात पर निर्भरता कम हो सके।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम असम और पड़ोसी राज्यों के जूट किसानों के लिए "गेम चेंजर" साबित हो सकता है। इन राज्यों में खेती के लिए अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां होने के बावजूद जूट की खेती का विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है।

इस कॉन्फ्रेंस में बुवाई की प्रगति, बीजों की उपलब्धता और खेती के बेहतर तरीकों को अपनाने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसमें 'Jute-ICARE' योजना पर विशेष ज़ोर दिया गया। यह योजना किसानों को प्रमाणित बीज, मशीनी उपकरण और खेतों में प्रदर्शन (field demonstrations) के ज़रिए सहायता प्रदान करती है।

तकनीकी क्षेत्र में एक अहम पहल करते हुए, NRSC–ISRO ने 'जूट फ़सल सूचना प्रणाली' (Jute Crop Information System) पेश की। यह एक जियोस्पेशियल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे फ़सल की रियल-टाइम निगरानी, ​​खेती के रकबे का अनुमान लगाने और डेटा-आधारित योजना बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उपकरण असम जैसे राज्यों को जूट की खेती पर बेहतर नज़र रखने और उसका विस्तार करने में सहायक साबित हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने 'रेटिंग' (retting) के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। यह एक ऐसा अहम कारक है जो जूट के रेशे की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सरकार ने राज्यों को मशीनी समाधान अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि खेती में लगने वाली शारीरिक मेहनत (श्रम-तीव्रता) को कम किया जा सके।

जैसे-जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जूट की खेती के लिए एक नए विकास केंद्र (growth frontier) के रूप में उभर रहा है, कपड़ा मंत्रालय ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इस क्षेत्र की विशिष्ट ज़रूरतों के हिसाब से ठोस कदम उठाकर जूट की उत्पादकता बढ़ाने, रेशे की गुणवत्ता सुधारने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हाल की पहलें नीति में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देती हैं, जिनका उद्देश्य पूर्वोत्तर को भारत की जूट अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक गहराई से एकीकृत करना है, और साथ ही ऐसी स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएँ निर्मित करना है जो ग्रामीण आजीविका को दीर्घकाल तक बनाए रख सकें।