Assam में नया सत्र आयोग, सत्रों की सुरक्षा और भूमि विवादों के निपटारे के लिए गठित

Guwahati गुवाहाटी: असम के प्रतिष्ठित सत्रों और उनकी पैतृक भूमि की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम समझौते की धारा 6 के तहत न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की एक प्रमुख सिफारिश को पूरा करते हुए अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाले एक सत्र आयोग के गठन की घोषणा की है।

प्रस्तावित आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें राजस्व कानून में विशेषज्ञता रखने वाले एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और जिला आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसकी प्राथमिक भूमिका भूमि संबंधी मुद्दों की जाँच करना, उपायुक्तों और राज्य सरकार को सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश देना और सत्रों के रखरखाव और संरक्षण के लिए धन का प्रबंधन करना होगा। पहली बार, सत्रों से संबंधित भूमि विवादों में शामिल काश्तकार या व्यक्ति गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले सत्र आयोग में अपील कर सकेंगे, जिससे निकाय को पर्याप्त कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि अक्सर अतिक्रमण या विवाद का शिकार होने वाली सत्र भूमि कानूनी रूप से संरक्षित रहे। सत्र आयोग की स्थापना के लिए विधेयक असम विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।