असम सरकार का बड़ा फैसला, 2027 से सभी दफ्तर पेपरलेस

गुवाहाटी: असम सरकार 1 जनवरी 2027 से सभी सरकारी दफ्तरों में पेपरलेस ई-ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य कर देगी, जिससे डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग का दायरा राज्य सचिवालय से आगे बढ़ जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बुधवार को राज्य के डिजिटल गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत इस डेडलाइन की घोषणा की।

X पर एक पोस्ट में, CMO ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर पेपरलेस सिस्टम अपनाएंगे। इसमें कहा गया है कि इस कदम से सरकारी सेवाएं ज़्यादा पारदर्शी, कुशल और नागरिकों पर केंद्रित होंगी।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले से ही असम सचिवालय में हो रहा है। अभी सभी 58 विभाग इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चुनिंदा डायरेक्टरेट और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है।

यह प्लेटफॉर्म फिजिकल फाइलों की जगह डिजिटल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। यह अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने, फाइलें बनाने और प्रोसेस करने, नोट्स और ड्राफ्ट तैयार करने, डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल साइन करने और फाइल की मूवमेंट को ट्रैक करने की सुविधा देता है।

असम में ई-ऑफिस को बड़े पैमाने पर अपनाने का काम कई सालों से चल रहा है। राज्य ने ज़िला स्तर पर इसे लागू करना शुरू किया और ज़िला-स्तरीय सरकारी दफ्तरों में डिजिटल फाइल मैनेजमेंट और पेपरलेस प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए 2026 में 'ई-ऑफिस डिस्ट्रिक्ट' लॉन्च किया।

1 जनवरी 2027 से, राज्य भर में इसे लागू करने के हिस्से के तौर पर सचिवालय के बाहर के सरकारी दफ्तरों को भी यह प्लेटफॉर्म अपनाना होगा।