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गुवाहाटी (आईएएनएस)। असम सरकार ने पहले अधिक वजन वाले पुलिसकर्मियों को अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) में भेजने का फैसला किया था, विभाग ने सभी अधिकारियों के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) का माप बुधवार से शुरू किया है।
यह कार्रवाई राज्य के हर जिले में की जा रही है। डीजीपी जीपी सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इससे पहले डीजीपी ने घोषणा की थी कि अधिक वजन वाले असम पुलिसकर्मियों के पास अतिरिक्त वजन कम करने के लिए इस साल नवंबर तक का समय है, अन्यथा उन्हें वीआरएस स्वीकार करना होगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा कि अधिक वजन वाले लोग राज्य पुलिस विभाग में काम करना जारी नहीं रख सकते। डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों को सरकारी प्रक्रिया का पालन करते हुए वीआरएस दिया जायेगा।
आईपीएस और एपीएस अधिकारियों, बटालियनों और पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों सहित असम पुलिस के सभी कर्मियों के बीएमआई की पेशेवर रिकॉर्डिंग करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मोटापे (बीएमआई 30 प्लस) श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को वजन कम करने के लिए नवंबर के अंत तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि की पेशकश की जाएगी।
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